संदीप तिवारी, रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पांच साल बाद भी छत्तीसगढ़ के प्राइमरी, मिडिल, हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। आलम ये है कि छत्तीसगढ़ की कुल 56 हजार 394 स्कूलों में से 1 हजार 673 स्कूलों के विद्यार्थियों को अभी भी पीने का पानी नसीब नहीं है।   1 लाख 10 हजार 713 छात्रों को...

पटना : फर्जी डिग्री पर कार्यरत नियोजित शिक्षकों को इस्तीफा देने के लिए हाइकोर्ट की तरफ से दी गयी मोहलत 29 जुलाई को समाप्त हो गयी है. अब तक सिर्फ 1659 फर्जी डिग्रीवाले शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है. अब भी बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रीवाले शिक्षक के कार्यरत होने की आशंका है. जांच में अब तक ऐसे 88 शिक्षक सामने आ चुके हैं.  निगरानी विभाग ने इन 88 शिक्षकों के...

राजधनवार : धनवार प्रखंड के चंद्रखो पंचायत अंतर्गत एक सरकारी स्कूल में सोमवार को शौचालय की सफाई के दौरान तीन छात्रों के बीमार होने का मामला चर्चा में है. हालांकि धनवार के एक क्लिनिक में इलाज के बाद बच्चे ठीक है. जानकारी के अनुसार उक्त विद्यालय का शौचालय लगभग एक वर्ष से गंदा और बंद पड़ा था. सोमवार को दो शिक्षकों ने वर्ग पांच व छह के तीन छात्रों को...

तीन दशक से भी पहले मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला संबंधी परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की स्थापना की गई थी। वह विचार बुरा नहीं था। आम तौर पर इस तरह के चयन से पारदर्शिता और निष्पक्षता को ही बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसका एहसास नहीं था कि सरकारी क्षेत्र के एक संगठन में रोजगार देने की इतनी शक्ति...

मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले और इसकी जांच के घेरे में आए कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने शिवराज सिंह सरकार की नींद पहले ही उड़ा रखी थी, लेकिन हाल में जब इस मामले की तहकीकात कर रहे एक पत्रकार और जांच से जुड़े एक मेडिकल शिक्षक की रहस्यमय हालत में मौत हुई तो उसकी प्रतिक्रिया देशभर में हुई। नतीजा यह...