1.दुनिया के किसी देश की सरकार ने ऐसी पहल नहीं की, जो हमारी सरकार करने जा रही है. 2.केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जीएम खाद्य स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते. 3.दूसरी ओर, भारत में जेनेटिक मोडिफ़ाइड फ़सलों के अपशिष्ट को खाकर कई स्थानों पर पशु मारे जा चुके हैं. भारत सरकार जिस तरह जीएम खाद्य फ़सलों को हम पर थोपने पर तुली है वह शंका का कारण...

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र परमाणु दायित्व विधेयक, सांसदों के वेतन भत्तों में वृद्धि संबंधी विधेयक, भोपाल गैस त्रासदी पर 26 साल बाद चर्चा आदि को लेकर काफी गहमागहमी भरा रहा। इस गहमागहमी में इस बात को अनदेखा कर दिया गया कि सांसदों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जाने के कारण सरकारी खजाने की करीब 45 करोड़ रुपये की राशि पर पानी फिर गया। महंगाई, किसानों पर फायरिंग, जाति...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्थिरता कोष के मानकों को पूरा करने वाले गरीब दंपतियों को 19 हजार रुपए तक का आकर्षक पैकेज देकर सम्मानित किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ के आदर्श दम्पतियों को अब अधिकतम 19 हजार रुपए तक का आकर्षक पैकेज मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि यह दम्पति राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष के मानकों को पूरा करते हो। ऐसे आदर्श दम्पतियों की...

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे के लिए अधिगृहीत जमीन के वास्ते अधिक मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार को हजारों किसान संसद का घेराव करने करने के लिए दिल्ली में जमा हुए। राष्ट्रीय लोकदल [रालोद] के नेता अजीत सिंह, जयंत चौधरी और अन्य किसान नेताओं का उनको संबोधित करने का कार्यक्रम है। राजधानी के कई इलाकों में यातायात की समस्या पैदा होने की आशंका है क्योंकि हजारों...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में किसानों के सड़क पर उतरने के बाद अरसे से अटका पड़ा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक अब आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के भी किसानों के समर्थन में उतरने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले चार साल से लटके इस विधेयक को अगले संसद सत्र में पारित कराने का वादा किया है। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव दिग्विजय...