जयपुर. राजस्थान के महज 35 फीसदी परिवारों को ही परिसर में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शहरी क्षेत्र के 78.2% परिवारों को यह सुविधा है, जबकि गांवों में यह महज 21% है। ग्रामीण इलाकों में 58.3% परिवारों के पास ही बिजली है। मूलभूत सुविधाओं से जूझते हुए भी प्रदेश में आधुनिक सुविधाएं हासिल करने के लिए मशक्कत जारी है। कंप्यूटर अब आदिवासी इलाकों में भी पहुंच रहा है। प्रदेश के...

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई कथित मुठभेड़ के दौरान 17 नक्सलवादियों को मारने का सीआरपीएफ का दावा समय बीतने के साथ कई सवालों से घिरता जा रहा है. राजकुमार सोनी, बृजेश पांडे और प्रखर जैन की रिपोर्ट. छत्तीसगढ़ के सारकेगुड़ा गांव और उससे जुड़े हुए दो टोलों कोत्तागुड़ा और राजपेटा की पहचान पिछले महीने के आखिरी हफ्ते तक इतनी ही थी कि वर्ष 2005 में जुडूम समर्थकों ने यहां ग्रामीणों के...

भीलवाड़ा जिले में मनरेगा के तहत स्वीकृत हुए श्रेणी-4 के कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। 14,663 व्यक्तिगत कार्य स्वीकृत हुए थे जिनमें से केवल 5,825 पर ही कार्य पूर्ण हुए हैं। जून माह तक 39 प्रतिशत कार्यों के लिए मस्टररोल जारी हो पाए हैं। शेष अधरझूल में हैं। प्रशासन का कहना है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ये प्रशासन का अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए दिया गया बयान है। काम पूरे नहीं हो पाने...

महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों से आने वाले दस हजार से अधिक छात्र सरकार के समाज कल्याण महकमे की आपराधिक लापरवाही के चलते क्या प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में इस साल प्रवेश नहीं ले सकेंगे? और शासकीय कॉलेजों में उनके प्रवेश को महज इसी वजह से रोका जाएगा, क्योंकि उनके पास जाति वैधता प्रमाणपत्र नहीं हैं, जबकि इन तमाम छात्रों ने सालभर पहले ही आवेदन...

रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को हर वर्ष 7500 यूनिट बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया गया। यह बिजली पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों पर दी जाएगी। इससे राज्य शासन पर सालाना 255 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को तीन हॉर्स पावर तक 6000 यूनिट और 3 हॉर्स पावर से...