राज्य सरकार की ओर से गठित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' दस महीने बाद भी कागजी बना हुआ है। सरकारी मुहर के महीनों बाद भी इसमें स्थायी अधिकारियों की तैनात नहीं हो सकी है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित आयोग को सरकारी स्वीकृति के बाद से आज तक खुद का भवन तक नहीं मिला है। आयोग के काम-काज के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नॉडल एजेंसी...

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। मेरे देश की धरती सोना उगले..। किसानों ने तो खून-पसीना एक कर सोना यानी गेहूं उपजाया और सरकार के हवाले कर दिया। लेकिन अब सरकार है कि इस सोने को सहेज नहीं पा रही है। हजारों-लाखों टन गेहूं भंडारण के अभाव में जहां-तहां खुले में पड़ा है। बारिश-बाढ़ की चपेट में आकर सड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति हरियाणा में हैं। हरियाणा में...

पानीपत। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12.67 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत विभिन्न खरीफ फसलों एवं सब्जियों के बीज सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों को बासमती धान की विभिन्न किस्मों सीएसआर-30, हरियाणा एचबीसी-19, पीबी-1, पीआरएच-10 तथा पूसा-1121 पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी देने...

संगरूर-बाढ़ का पानी बेशक उतरने लगा हो, लेकिन खौफ व दर्द अब भी इनकी आंखों के आंसू सूखने नहीं दे रहा। जान बच गई बस यही काफी है। पानी ने जिंदगी की जो रफ्तार एकाएक रोक दी, वह कब रवानी पकड़ेगी क्या मालूम। अभी तो यह चिंता साल रही है कि कहीं फिर आसमान रूठा तो रही सही कसर पूरी हो जाएगी। लोग कभी अपने घरों की दरारों को देखते हैं...

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कृषि क्षेत्र की आय में आ रही गिरावट और किसानों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कारकों की निगरानी करने के लिए प्रदेश में किसान आयोग का गठन करने की घोषणा की है। हुड्डा ने कहा कि कृषि आयोग किसानों की आय में गिरावट के कारणों का विश्लेषण करेगा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बाजार के मुताबिक फसलों...