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इन्क्लूसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप 2014: आवेदन की अंतिम तिथि बढायी गई

इन्क्लूसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप 2014 के लिए आवेदन पत्र भेजने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2014 से बढ़ाकर 1 अगस्त 2014 कर दी गई है। कृपया इससे सबंधित सूचना के लिए हमारे वेबसाइट का फैलोशिप वाला खंड देखें या नीचे लिखी सामग्री को पढ़ना जारी रखें। इन्कूलिसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप-2014 के लिए पत्रकारों से हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में आवेदन आमंत्रित हैं। फैलोशिप के लिए आवेदन विकासशील समाज अध्ययन पीठ( सीएसडीएस) की एक परियोजना इन्कूलिसिव मीडिया फॉर चेंज की...

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तरक्की का चमत्कार हिबड़े बाजार

कुशल प्रशासन और चुस्त प्रबंधन की वजह से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिबड़े बाजार गांव की आज पूरे देश में चर्चा है. कैसे एक युवा सरपंच के नेतृत्व में एकजुट हिबड़े बाजार के लोगों ने गरीबी से न केवल मुक्ति पा ली, बल्कि आज पूरा गांव आत्मनिर्भर है. ‘राहें और भी हैं' की इस सीरीज में आज पढ़ें गवर्नेस के सफल मॉडल बन चुके हिबड़े बाजार की तरक्की की...

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बंजर करने के बाद अब हरियाली बिछाने की योजना !

बिलासपुर (निप्र)। शहर कीप्रमुख सड़कों पर बिछी हरियाली को पहले उजाड़ो, हरे-भरे वर्षों पुराने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाओ। जब सब-कुछ नष्ट हो जाए तो लोगों के जख्म पर मरहम लगाने एक बार फिर हरियाली बिछाने की योजना बनाओ। जिला प्रशासन ने कुछ इसी तर्ज पर शहर में हरियाली लाने की योजना बनाई है। रविवार को मंथन सभाकक्ष में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी व...

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जेएनएनयूआरएम परियोजना का नाम बदलना चाहती है केंद्र सरकार

कोलकाता: केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार बनने के बाद राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ उसकी खींचतान शुरू हो गयी है. राज्य के शहरी विकास मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने आरोप लगाया है कि मोदी के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार ने पूर्व में यूपीए (दो) सरकार द्वारा मंजूर की गयी दो परियोजनाओं को रद्द कर दिया है. ये परियोजनाएं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्युअल मिशन (जेएनएनयूआरएम)...

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स्त्री सशक्तीकरण की शर्तें- विकास नारायण राय

जनसत्ता 16 जून, 2014 : बलात्कार और हत्या पर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए बदायूं के कटरा सादतगंज गांव में पहुंचने वाले राजनीतिकों को उपेक्षा से नहीं लेना चाहिए। न इस जमात के दूर से ऊलजलूल अर्द्ध-सत्य बोलने वालों को। दरअसल, इन सतही कवायदों में स्त्री-सशक्तीकरण के पैरोकारों के लिए एक निहित संदेश है- स्त्री-विरुद्ध हिंसा के मसलों पर समग्र राजनीतिक एजेंडे की सख्त जरूरत है। मीडिया, एनजीओ और कानून...

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