अचानक कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस बार शीत-सत्र में भी भाजपा सरकार महिला आरक्षण विधेयक संसद मे पेश नहीं करने जा रही। राज्यसभा में 2010 में ही इसे पास कर लोकसभा के लिए भेज दिया गया था। तब राज्यसभा में विधेयक के पारित होने को इसकी ताकत माना गया था कि अब यह विधेयक जीवित रहेगा। संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्यसभा में अगर पेश किए जाने के बाद...
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नरेगा मजदूरों की काली दिवाली- ज्यां द्रेज
कुछ दिन पहले जब दीये और पटाखे की रोशनी से देश जगमगा रहा था तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सैकड़ों नरेगा मजदूर ‘काली दीवाली' मनाने के लिए इक्कट्ठा हुए। उन्हें महीनों से मजदूरी नहीं मिली थी। मजदूरी मिलने के इंजतार में थक-हार कर नरेगा मजदूरों ने तत्काल भुगतान की मांग के साथ एक धरने का आयोजन किया। धरने पर बैठे मजदूर ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे- उन्हें बस...
More »गांव में बिजली, टीवी सब है, नहीं है तो बस एक भी शौचालय
अनूपपुर(ब्यूरो)। गांव में बिजली है। लोगों के घरों में टीवी है। प्राइमरी स्कूल भी है और लोगों की सुविधा के लिए 20 हैंडपंप भी। बस नहीं है तो केवल शौचालय। ये हालात-ए-बयां हैं अनूपपुर से 30 किमी की दूरी पर बसे गांव कदमसरा के। लगभग ग्यारह सौ की आबादी वाले इस गांव में किसी भी घर में शौचालय नहीं है। हालात ऐसे हैं कि यहां सरपंच, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी...
More »डॉ. रमन सिंह ने कहा, नसबंदी मामले की होगी न्यायिक जांच
बिलासपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह विगत दो दिनों में आज दूसरी बार रायपुर से दोपहर हेलीकाप्टर द्वारा यहां पहुंचे। उन्होंने वहां अपोलो अस्पताल और छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) में उन महिला मरीजों से मुलाकात की, जिन्हें जिले के ग्राम पेण्डारी (विकासखंड तखतपुर) और गौरेला के नसबंदी शिविरों में बीमार होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उच्चस्तरीय इलाज के लिए अपोलो में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के परिजनों से...
More »सुरक्षा कवच: पंचायत प्रतिनिधियों को राहत, मुखिया पर केस मंत्री की अनुमति के बिना नहीं
पटना: राज्य सरकार ने मुखिया, उपमुखिया सहित ग्राम पंचायत के सदस्यों को सुरक्षा कवच प्रदान किया है. अब मुखिया, उपमुखिया व पंचायत सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी. यानी पंचायती राज मंत्री की इजाजत पर ही मुखिया के खिलाफ मुकदमा चलेगा. इसके साथ ही सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही या छोटी-मोटी गलती पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जायेगी और शिकायतों की जांच एसडीओ से नीचे...
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