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एक नागरिक की जवाबदेही-- रबिभूषण

एक कथन है- 'एक नागरिक की जवाबदेही यही होती है कि जो कुछ भी उसके आस-पास गलत हो रहा है, वह उस पर लोकतांत्रिक ढंग से अपना हस्तक्षेप दर्ज करे.' यह कथन प्रमुख सामाजिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया का है, जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में कहा है. वर्ष 2005 से बस्तर अधिक अशांत है. इसी वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने कई उद्योगपतियों-कॉरपोरेटरों के साथ एमओयू साइन किया था....

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एक आइडिया से बदहाल गांव बना खुशहाल

मिसाल : लापोड़िया गांव के लक्ष्मण अब तक लगा चुके हैं 60 लाख से ज्यादा पेड़ पिछले दिनों एक्सएलआरआइ,जमशेदपुर ने सामाजिक उद्यमिता पर तीन दिनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था. इस सम्मेलन में देशभर के 100 से ज्यादा सामाजिक उद्यमियों ने हिस्सा लिया था. इसी कार्यक्रम में भाग लेने लक्ष्मण सिंह भी आये थे, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 300 एवार्ड मिल चुके हैं. जानिए इस...

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रबी का रकबा बढ़ा नहीं घटा है वित्तमंत्री जी !

नोटबंदी के असर को नकारने के लिए सरकार भले कहे कि रबी की बुवाई का रकबा 2016-17 में बढ़ा है लेकिन सच्चाई इसके उलट है.रबी का बुवाई का रकबा बढ़ा नहीं घटा है, बशर्ते तुलना के लिए आप ऐसे साल को चुने जो मॉनसून के लिहाज से सामान्य साल साबित हुआ हो.   नोटबंदी के तकरीबन दो महीने बाद नये साल की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा : "...दोस्तों, बीते...

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कृषि अधिकारी ने बेच दिया किसानों का एक ट्रक चना

तखतपुर विकासखंड में प्रदर्शन के लिए किसानों को बीज बांटने एक ट्रक चना आया था। उसे कृषि विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों के पास बेच दिया। वहीं उसके रखरखाव व खाद के पैसे भी हजम कर गए। जिला पंचायत की सामान्य सभा में यह मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं।   जिला पंचायत की सामान्य सभा शुक्रवार को हुई। इस दौरान तखतपुर क्षेत्र...

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महाराष्ट्र में सरकार ने रद्द किए 72 हजार सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन-- संजय सावंत

महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार फर्जी सहकारिता संस्थाओं (कोऑपरेटिव यूनियन्स) पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है. राज्य की 72 हजार सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. इन संस्थाओं पर कई तरह के 12 मानदंडों के आधार पर कार्रवाई की गई है. महाराष्ट्र में कुल दो लाख 38 हजार पंजीकृत सहकारी संस्थाएं हैं. इसके पहले के सरकार के दौरान फर्जी सहकारी संस्थाओं...

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