इस बात की जरूरत है कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब्सिडी में कटौती कर अधिक कुशल, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सतर्क कराधान के साथ-साथ उद्योग, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट कर पूंजीगत व्यय बढ़ाये़ अर्थव्यवस्था में कुछ मामूली बेहतरी के संकेतों को छोड़ दें, तो 2015 के आर्थिक रुझान बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं. वर्ष के आखिरी महीने में संसद में पेश अर्द्धवार्षिक आर्थिक...

जिस जल्दबाजी के साथ हम कानूनों में संशोधन कर लेते हैं, उससे साफ होता है कि हम अपने कानूनों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। 2013 और 2015 में क्रिमिनल लॉ या जुवेनाइल जस्टिस कानून में किया गया गया बदलाव इसी बात को साबित करता है। 2013 में बदलाव तब हुआ, जब निर्भया के साथ ज्यादती हुई और 2015 में तब जबकि उसके साथ बर्बरता से पेश आने वाला किशोर...

वर्ष 2016 को भी यूपी सरकार किसान वर्ष के रूप में मनाएगी। इस बारे में जल्द फैसला किया जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित चौधरी चरण सिंह के 113वें जयंती समारोह में किया। इस मौके पर उन्होंने ज्यादा उपज वाले 30 किसानों को सम्मानित किया और आधुनिक कृषि तकनीक के ज्यादा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 24 कृषि प्रचार वाहनों को...

हमारे देश की नींव दो लोगों के कंधे पर खड़ी है, इनमें प्रथम जवान हैं दूसरे किसान हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था- जय जवान, जय किसान। वर्तमान सरकार के पिछले 18 महीने के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को बहुत ही बेरहमी से कुचला गया है। कृषि भारतीय अर्थव्यस्था की रीढ़ है। न केवल जीडीपी में इसका 16 प्रतिशत का योगदान है, बल्कि लगभग 50...

लखनऊ / नयी दिल्ली : आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले का सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद पटाक्षेप हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो दिन पहले यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यूपी सरकार बुधवार तक किसी हाल में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय संविधान...