कुछ लोगों के लिए किसानी मुनाफे का धंधा हो सकती है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घाटे का सौदा बना दी गई है. न सिर्फ घाटे का सौदा, बल्कि मौत का सौदा भी. और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि खेती से महज कुछ लोगों का मुनाफा सुनिश्चित रहे. यही वजह है कि खेतिहरों के कर्जे की माफी का फायदा भी आम खेतिहरों को नहीं मिला बल्कि बड़े किसानों को...

जागरण टीम, जालंधर। कर्ज में डूबी सरकार किसानों के साथ किए वादों से हाथ खींचने लगी है। गेहूं मंडी में पहुंचते ही लेनदार दस्तक देने लगे हैं। पीएडीबी ने सूबे के डेढ़ हजार किसानों के गिरफ्तारी वारंट जारी करवा दिए हैं। बैंक की इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मच गया है। सूबे के 20 हजार किसानों की तरफ बैंक का 325 करोड़ रुपये बकाया है और करीब 70 हजार किसान डिफाल्टर लिस्ट में...

ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...

  सुबह के आठ बजे हैं. लेकिन 69 वर्षीय भारत के कृषि मंत्री  शरद पवार अपने दिल्ली स्थित घर में बने ऑफिस में व्यस्त हो चुके हैं...अनाज और सब्जियों की लगातार बढ़ रही कीमतों के मुद्दे पर आलोचनाओं से घिरे पवार ने अजित साही और राना अय्यूब से उनके कार्यकाल में कृषि नीतियों पर काफी लंबी बात की. साक्षात्कार के अंश यूपीए सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन यूपीए जब सत्ता...

नरेन्द्र शर्मा,जयपुर : राज्य सरकार बिजली की तर्ज पर अब प्रदेश में वॉटर रिर्फोमस लागू क रने पर विचार कर रही है। यह कदम पानी की बर्बादी को रोकने के लिए होगा। पानी के उपयोग के लिए स्प्रींकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोमास से उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें आगामी पांच साल तक नहीं बढ़ाने का निर्णय किया...