भोपाल। केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे 60 हजार मकानों की लागत 578 करोड़ रुपए बढ़ गई है। यह भार हितग्राहियों पर ही आने वाला है। पहले उन्हें मात्र 13 हजार में मकान दिया जा रहा था। अब उसे 1 लाख 13 हजार रुपए चुकाने होंगे। उधर केंद्र ने अतिरिक्त राशि देने से पहले ही इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने भी अपने हाथ...

मई की एक तपती हुई दोपहर को मैं नई दिल्ली में योजना आयोग भवन के सामने एक विचित्र विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ था। प्रदर्शनकारी तख्तियां लहरा रहे थे, जोशोखरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन साथ ही वे देश की शीर्ष योजना निर्मात्री संस्था के सदस्यों के लिए कुछ ‘भेंट’ भी लेकर आए थे। उनकी भेंट ठुकरा दी गईं और प्रदर्शनकारियों की भीड़ को पुलिस ने मामूली झड़प के बाद...

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर कहा कि वह तुरंत सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आधार पर देशव्यापी बीपीएल का सर्वेक्षण कराएं. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को तेंडुलकर कमेटी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय ग्रामीण विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को नये सिरे से बीपीएल सर्वे कराने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति...

पटना : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना शुरू करने का निर्णय लिया. जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के पुराने नियमों में संशोधन कर उसे सरल बनाया गया है. नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है. एक माह तक मुफ्त अनाज बैठक के बाद कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि शताब्दी अन्न कलश योजना के...