भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों व अधिनियमों में बच्चों की सुरक्षा की खातिर व्यवस्थाएं की गई हैं। समय-समय पर इस उद््देश्य से नए कानून भी बनाए जाते रहे हैं। इस सब के बावजूद बाल श्रम की समस्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। बच्चों को भावी कर्णधार और आने वाले कल की तस्वीर कहा जाता है। लेकिन कल के उज्ज्वल भविष्य का वर्तमान पेट की आग बुझाने में इस कदर...
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वेज-नॉनवेज या धर्म के आधार पर घर नहीं बेच सकेंगे बिल्डर
अक्सर बिल्डर घर बेचते समय या किराये पर देते समय ये पूछ बैठते हैं कि आप वेज खाते हैं या नॉनवेज, किस धर्म के हैं। मोदी सरकार रियल स्टेट बिल में कई बड़े परिवर्तन की तैयारी में है। सरकार रियल स्टेट एक्ट में कुछ ऐसी नई धाराएं शामिल करने जा रही है जिसके बाद बिल्डर्स घर बेचने के दौरान खरीदारों से धार्मिक, लैंगिक या खानपान की आदतों के आधार पर...
More »अपनी हदों में रहें तो ही बेहतर - शंकर शरण
इधर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा न्यायपालिका इतना हस्तक्षेप कर रही है कि लगता है कार्यपालिका के पास बजट पास करने के सिवाय कोई काम नहीं बचेगा। न्यायपालिका हर बात में घुसपैठ करती रहती है। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की कई टिप्पणियां बेमतलब होती हैं। इसके बाद एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी...
More »आरटीआई लगाने की सजा..छह साल से हुक्का-पानी बंद
प्रशांत गुप्ता, रायपुर। हरियाणा की खाप पंचायतों की तर्ज पर रायपुर के टिकरापारा में एक परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का मामला सामने आया है। परिवार के मुखिया शंकर सोनकर का आरोप है कि महज इसलिए बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि उसने समाज के स्कूल के बारे में जिला शिक्षा कार्यालय में आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी। भनक लगते ही उनके परिवार को समाज से बेदखल कर दिया। हालांकि परिवार दंड...
More »न्यायपालिका को तो बख्श दें: एन के सिंह
फ्रांस के समाजशास्त्री अलेक्सी डे टॉक्विले और ब्रिटेन के राजनीतिक दार्शनिक जॉन स्टुअर्ट मिल, दोनों ने 25 साल के अंतराल में लोकतंत्र के दो नए खतरों के प्रति आगाह किया था। पहले का मानना था कि इसमें बहुमत के आतंक के शिकार व्यक्ति के पास बचने का कोई चारा नहीं होता। दूसरे ने इस भय की ओर इंगित किया था कि प्रजातंत्र मात्र एक शासन पद्धति न होकर असंगठित भीड़ की...
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