वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग और कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा डीजल, यूरिया, खाद्यान्न आदि पर सब्सिडी दी जा रही है. आम आदमी समझता है कि इससे उसे राहत मिल रही...

नयी दिल्ली : अब देश के 47 लाख 50 हजार पंजीकृत घरेलू श्रमिकों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा.  इस योजना के तहत वर्ष 2015 तक 18 से 59 साल के सभी घरेलू नौकर-नौकरानियों पर 297 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. ये श्रमिक देश के से किसी भी अस्पताल में उपचार कराने के पात्र होंगे, जो इस योजना के तहत सूचीबद्घ हैं. इसके अंतर्गत घरेलू श्रमिक और...

भोपाल. यूनिक आईडेंटीफिकेशन (यूआईडी) नंबर देने में मध्यप्रदेश दक्षिण भारत के राज्यों से पिछड़ गया है,जबकि मप्र इस प्रोजेक्ट को लांच कराने वाला देश का पहला राज्य है। हालांकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आगे है। मप्र के छह जिलों में अब तक ढाई लाख नागरिकों को नंबर जारी हो चुके हैं,जिसमें से डेढ़ लाख से ज्यादा राज्य शासन ने बनाए हैं। यह जानकारी विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक...

देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....

यूपीए सरकार के प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल में पुरुषों के बजाये महिलाओं को घर के मुखिया का दरजा मिल सकता है. सरकार रियायती दर पर अनाज देने के लिए महिलाओं को घर का मुखिया मानते हुए उनका चयन करेगी. सरकार की इस कल्याणकारी योजना में यह अनोखा प्रस्ताव बाद में जोड़ा गया है. खाद्य सुरक्षा बिल के प्रस्ताव पर पूर्व में हुई चरचाओं में इस तरह की कोई प्रावधान नहीं...