उद्योग को राहत-सरकार पर भार 3,000 करोड़ रुपये बकाया है मिलों पर किसानों का भुगतान 900 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं शुगर डेवलपमेंट फंड में 6,600 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा चीनी उद्योग को 2,750 रुपये का कुल भार पड़ेगा इस रियायत के चलते 5 वर्ष में कर्ज की अदायगी करनी होगी चीनी मिलों को वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योग को राहत देने के लिए सरकार...

नई दिल्ली : वर्ष 2013 में अर्थव्यवस्था में नरमी के मद्देनजर योजना आयोग का 12वीं योजना के लिए आठ प्रतिशत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अधर में लटक गया और विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में मध्यावधि समीक्षा में इसमें संशोधन करेगा. उम्मीद से कमतर वृद्धि के लिए वैश्विक स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि 12वीं योजना का वृद्धि का लक्ष्य...

जनसत्ता 30 नवंबर, 2013 : सियासत का हद से ज्यादा हस्तक्षेप किस तरह एक संगठित उद्योग को तबाही के कगार पर ला खड़ा करता है, गन्ना उद्योग इसकी मिसाल है। कुछ समय पहले सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस चुके मुजफ्फरनगर-शामली इलाके के लोगों को अब गन्ने के दाम की फिक्र सता रही है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार अगस्त-सितंबर में मिल मालिकों और किसानों से बातचीत करके आरक्षी क्षेत्र...

रांची: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आलू की आपूर्ति पर रोक लगाने का झारखंड सरकार ने विरोध किया है. कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने बताया : झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल बंगाल सरकार से बात करने कोलकाता जायेगा. उन्होंने कहा : सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई. बैठक में सभी मंत्रियों ने सलाह दी कि...

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शहरों में प्याज का दाम आज अब तक के उच्च स्तर 90 रूपए प्रति किलो तक पहुंच गया। इसको देखते हुए सरकार इसके आयात पर विचार करने लगी है।   कृत्रिम कमी के लिए व्यापारियों को दोष देते हुए सरकार ने आज कहा कि वह कीमत स्थिर होने तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि इस पर तत्काल प्रतिबंध से इनकार किया। प्रमुख शहरों में प्याज का...