अपने चुनावी अभियान में मोदी सरकार ने महिलाओं में ‘सुरक्षित दिनों' की खूब उम्मीदें जगाई थीं, लेकिन पिछले बजट में इसे लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार में नए अवसर पैदा करने वाली योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। पांच बड़े वादे संविधान संशोधन के जरिए...
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क्या देश में फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए?
दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी कांड में दोषी ठहराए गए सुरिंदर कोली को मिली मौत की सज़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्रक़ैद में बदल दी तो ये सवाल फिर उठा की क्या फांसी की सज़ा उचित है। सुरिंदर कोली की दया याचिका राष्ट्रपति पहले ही ठुकरा चुके हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दो बार सज़ा टाली न होती तो अब तक उन्हें फांसी दी जा चुकी होती। जिस शख्स की...
More »सिर्फ प्रशासनिक सोच से नहीं रुकेंगे अपराध-- भारत डोगरा
पिछले पूरे साल के दौरान दिल्ली में लगभग डेढ़ लाख अपराध दर्ज किए गए। वास्तविक अपराध अवश्य इससे भी कहीं अधिक रहे होंगे, क्योंकि अनेक अपराध दर्ज नहीं होते। दर्ज अपराध के आंकड़ों को ही लें, तो यह बहुत गंभीर स्थिति है। मान लीजिए कि एक अपराध से यदि छह व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर प्रभावित होते हैं, तो मात्र पांच वर्ष में तकरीबन 45 लाख इस तरह प्रभावित...
More »यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण और पुलिस - अजय सेतिया
पिछले सप्ताह की चार घटनाओं पर गौर कीजिए। पहली, पश्चिम बंगाल के मालदा की है, जहां नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई। दूसरी घटना पंजाब के गुरदासपुर की है, जहां एक अध्यापिका ने चोरी के शक पर तेरह छात्राओं के कपड़े उतरवाए। तीसरी घटना, दिल्ली के लाजपत नगर की है, जहां आठ वर्ष की बच्ची के साथ रेस्तरां के...
More »किसानों के हित में नहीं है नया भूमि अधिग्रहण कानून- सुभाष चंद्र कुशवाहा
जब खेती योग्य जमीनें कौड़ियों के भाव अधिगृहीत की जाने लगीं, तो वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने ‘किसान संघर्ष समिति' के बैनर तले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीव्र विरोध किया। कई जगहों पर उग्र-हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके चलते किसान-पुलिस टकराव के दौरान कई लोगों की जानें गईं। दरअसल भूमि अधिग्रहण कानून के बल पर किसानों की जमीनें सस्ते में खरीदकर उद्योगपतियों को दी जा रही थीं, जो...
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