वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

भीलवाड़ा। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने वाली महात्मा गांधी नरेगा विकास में भले अव्वल न बने, लेकिन शिकायतों में जरूर 'सरताज' बन गई है। योजना शिकायतों के 'भंवर' से बाहर नहीं निकल पा रही है। राजस्थान में रोजाना औसतन 50 शिकायतें नरेगा से जुड़ी हुई प्राप्त हो रही हैं। शिकायतों की बाढ़ के चलते विकास की अधिकारी जांच के 'भंवर' में फंस गए हैं। शिकायतों...

बाघ बचाने के तमाम उपायों और कार्ययोजनाओं में से एक महत्वपूर्ण उपाय है राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं संरक्षित वनों के बाहर के क्षेत्र का संरक्षण। दुर्भाग्य से देश भर में यह नहीं हो रहा है। यहां सीधे-सीधे बाघ के वजूद और आदमी के स्वार्थों का टकराव है। राजनेता, खनन माफिया और अन्य स्वार्थी-लोभी तत्व ऐसे उपायों का विरोध करते हैं। बाघ की सुरक्षा के लिए बफर क्षेत्र उपयोगी है इसलिए टाइगर रिजर्व...

नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष...

रायपुर। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऋण पुस्तिका के आधार पर किसानों से धान की खरीद कर रही है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने बताया कि राज्य में पिछले 10 साल में किसानों से समर्थन मूल्य पर 281.66 लाख टन धान की खरीद की गई जिसके लिए उन्हें 21 हजार...