सलाह मिल गयी है. खाद्य-सुरक्षा विधेयक का मसौदा अपनी परिणति तक आ पहुंचा है. लोग जान गये हैं कि यूपीए सरकार ना सही सबको तो भी कम-से-कम 80 फ़ीसदी लोगों को सस्ता अनाज देने जा रही है. लोग खुश हैं या नहीं, कहा नहीं जा सकता. भोजपुरी में एक कहावत है-ये सूरदास घीव कड़कड़ाईल बा और सूरदास का जवाब कि थरिया में पड़ो तब नू. खाद्य-सुरक्षा के मामले में जनता-जनार्दन...

रायपुर। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने राज्य की 50 हजार खेतिहर मजदूरों को मुफ्त में बरसाती देने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार शाम रायपुर के कृषि महाविद्यालय सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्ताीसगढ़ की 50 हजार खेतिहर मजदूर महिलाओं को चालू खरीफ मौसम से ही नि:शुल्क बरसातियां देने की योजना का शुभारंभ किया। अधिकारियों ने बताया कि...

नई दिल्ली [भारत डोगरा]। जहां एक ओर कृषि नीति के सामने महंगाई व किसानों के कर्ज की ज्वलंत समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु बदलाव के संकट से जूझना भी जरूरी है। वैसे तो पहले भी यह बार-बार अहसास हो रहा था कि न्याय, समता व पर्यावरण हितों की रक्षा और खेती में टिकाऊ प्रगति के लिए कृषि-नीति में बदलाव जरूरी हो गए हैं। अब जब जलवायु बदलाव के कुछ दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं और...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्राम सुराज अभियान के दौरान राज्य के लगभग चार लाख किसानों को 103 करोड़ रुपए के बोनस दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि खेती-किसानी पर विशेष रूप से केन्द्रित इस वर्ष के राज्य-व्यापी ग्राम सुराज अभियान में छत्तीसगढ़ के तीन लाख 69 हजार किसानों को धान के राज्य बोनस के रूप में 102 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। यह राशि अभियान...

खास बात · घाटे का सौदा जानकर तकरीबन २७ फीसदी किसान खेती करना नापसंद करते हैं। कुल किसानों में ४० फीसदी का मानना है कि विकल्प हो तो वे खेती छोड़कर कोई और धंधा करना पसंद करेंगे। # पिछले चार दशकों में भूस्वामित्व की ईकाइ का आकार ६० फीसदी घटा है। साल १९६०-६१ में भूस्वामित्व की ईकाइ का औसत आकार २.३ हेक्टेयर था जो साल २००२-०३ में घटकर १.०६ हेक्टेयर रह गया।" · पंजाब...