पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अवर न्यायपालिका में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं, लेकिन हाइकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अवर न्यायपालिका में...

बिना सम्मान के न्याय बहुत कमजोर होता है. कानून के शब्द सीमित होते हैं, लेकिन कानून की भावना असीमित होती है. एक न्यायाधीश का आकलन उसकी निष्कपटता और नैतिकता के आधार पर की जाती है. न्याय पक्षपाती तर्क की आवश्यकता को रेखांकित करता है, और यह भूमिका वह वकील के सुपुर्द कर देता है. वकील अपने पेशे से ही एकपक्षीय होता है, इसी कारण उसे अधिवक्ता कहा जाता...

रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने उम्मीद जताई है कि देशभर में चल रही लोक अदालतें इस साल कम से कम दस लाख मामलों के निस्तारण में मदद करेंगी। हैदराबाद में हाईकोर्ट परिसर में तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के लिए लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने सभी स्तरों पर लोक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों को पक्षकारों पर समझौते के लिए दबाव नहीं बनाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा...

इलाहाबाद। माघ मेला शुरू होने से तकरीबन एक माह पहले ही गंगा का पानी लाल होने के मामले में जल संसाधन नदी विकास और गंगा सफाई मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है। जानकारों का दावा मानें तो केंद्रीय मंत्री उमा भारती हालात के बारे में खुद संजीदा हो उठी हैं और प्रतिदिन की अद्यतन रिपोर्ट ले रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा गंगा प्रदूषण मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र)...

जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...