पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

कटंगी, नईदुनिया न्यूज। सरकार गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मकान बनाकर दे रही है। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते इसके लाभ से हितग्राही वंचित हैं। ये हालात जनपद पंचायत कटंगी के नंदलेसरा गांव के है। यहां पर 20 पीएम आवास का लक्ष्य मिला था। जिसमें महज 10 हितग्राहियों को ही लाभ मिल सका है। वहीं 10 हितग्राही वंचित हो गए है। इधर, संबंधित विभाग को शिकायत करने...

बिक्रम : केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना 17 जून 2015 को पूरे देश में लागू हुआ था, जिसमें सभी बेघर लोगों को 31 मार्च 2022 तक आवास योजना का लाभ देना है.   इसमें लाभार्थी को प्रथम किस्त 50,000, द्वितीय किस्त एक लाख और तृतीय किस्त 50,000 में दो बेड रूम, किचेन व टॉयलट का निर्माण कराना था, लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट पैसे के अभाव में ग्रहण...

किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब भी कोई संकट की घड़ी आती है, तो उस दौरान उसके प्रशासनिक प्रतिष्ठानों की एक तरह से परीक्षा होती है. लोकतंत्र का भविष्य इससे तय होता है कि ये प्रतिष्ठान कितने गंभीर झटकों को आत्मसात कर सकते हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं अदालतें और उसमें भी सर्वोपरि है सुप्रीम कोर्ट. समय-समय पर अन्य सत्ता प्रतिष्ठानों पर भले ही सवाल उठते रहे हों, लेकिन न्यायपालिका...

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर दिलाने के सपने पर पलीता लग रहा है। लोग घर के इंतजार में थक चुके हैं। कइयों के घर एक साल पहले गिर चुके हैं, मरम्मत के लिए पैसे नहीं होने से वे अब खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मानवता को झकझोरने वाला मामला राजधानी से लगे धरसींवा ब्लॉक के ग्राम नेऊरडीह में आया है। शिवदास गेडरे का...