एक ओर बाढ़ और एक तरफ सूखा वाली बात हर किसी ने सुनी होगी। बर्बादी दोनों में ही तय है। कुछ ऐसी ही कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है शासन की विभिन्न योजनाओं में जहां एक ओर तो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों व दूसरे महकमों के कर्मचारियों को उनका मूल कार्य छुड़वाकर जनगणना या अन्य राष्ट्रहित कार्य...

भोपाल. सरकारी योजनाओं का अफसर और अमला कैसे माखौल उड़ाते हैं यह लाल परेड मैदान के किसान मेले में बंट रहे साहित्य और पचरे से आसानी से समझा जा सकता है। खासतौर पर केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े स्टालों पर तो किसानों को अंग्रेजी के पर्चे ही थमाये जा रहे थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें बांटने वाले भी अटक-अटक कर पढ़ पा रहे थे। राज्य सरकार के कुछ स्टालों...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने राज्य के मुख्य फसल धान समेत अन्य 11 प्रकार की फसलों की नई किस्में विकसित की हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन नए किस्मों से राज्य में विभिन्न फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी होगी। राज्य में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को यहां बताया कि रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस वर्ष धान सहित दलहनी और तिलहनी फसलों,...

वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] की तर्ज पर स्पेशल रेजिडेंशियल जोन यानी एसआरजेड बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि एसआरजेड से निर्यात को तो कोई बढ़ावा मिलेगा ही नहीं, वहीं निर्माण सामग्रियों के गलत उपयोग का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसे घातक मानते हुए सरकार ने खारिज कर दिया है। पिछले दिनों रीयल एस्टेट डेवलपर्स ने...