भोपाल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विरोध में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर प्रदेश में किराना कारोबारी एक दिन का बंद रखें हैं। होटल, रेस्टोरेंट, निजी दूध डेयरी एवं खान-पान की अन्य छोटी-बड़ी दुकानें बंद हैं। बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। यूनियन के लोग घूम-घूम कर शेष खुली दुकानें भी बंद करा रहे हैं।   ये चीजें नहीं मिल रहीं   तेल, दाल, चावल, शक्कर, आटा मैदा, चायपत्ती, धनिया,...

पुपरी (सीतामढ़ी), निज संवाददाता : चोरौत प्रखंड में विभागीय लापरवाही के कारण कालाबाजारी करने वाले डीलरों के हौसले बुलंद होते जा रहे है। वहीं उपभोक्ता हलकान हो रहे है। प्रखंड के चोरौत पश्चिमी पंचायत में एक बार फिर एक डीलर के द्वारा गरीबों का खाद्यान्न कथित कालाबाजारी किये जाने का मामला सामने आया है। हद तो यह है कि इस संबंध में स्थानीय समाजिक कार्यकर्ता नवल कुमार मंडल द्वारा अधिकारियों को दिये...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

आम बजट में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किसानों का खास ध्यान रखा है। उन्‍होंने कृषि क्षेत्र की तरक्की के लिए बजट 18 फीसदी बढ़ाकर 20,208 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति से खाद्यान्न में हुई बढ़त को और अधिक बढ़ाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने की व्यवस्था की जाएगी। हरित क्रांति के लिए 1000 करोड़ वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक के प्रयास से पूर्वी...

जरूरी है जल प्रबंधन नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर बेशक कुछ सवाल उठे हों, लेकिन बदलते समय में इसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। पानी का सवाल इतना बड़ा है कि किसी बड़े कदम से ही समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। बहुत बारीक तथ्यों और तमाम पहलुओं पर निष्कर्ष के बाद करीब दस वर्ष पहले जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उससे हम उम्मीद कर सकते...