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अपने पीछे हुदहुद छोड़ गया है तबाही का मंजर

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘कल विशाखापत्तनम जाउंगा और हालात का जायजा लूंगा.’’प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है और लगातार उनसे ताजा हालात की जानकारी ले रहे हैं. सोमवार सुबह पांच बजे से NDRF की टीम पुन: राहत बचाव कार्य में लग गई है. इससे पहले कल NDRF की टीम ने 558 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था. एक साल...

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ऊर्जा संरक्षण के साथ करोड़ों लोगों के घरों का अंधेरा दूर कर सकती है एलइडी टेक्नोलॉजी- कन्हैया झा

नयी दिल्ली: स्वीडन की शाही विज्ञान अकादमी की नोबेल पुरस्कार समिति ने भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2014 का नोबेल पुरस्कार दो जापानी वैज्ञानिकों प्रोफेसर इसामू अकासाका, हिरोशी अमानो और एक अमेरिकी वैज्ञानिक शुजी नाकामुरा को देने की घोषणा की है. इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड (एलइडी) का आविष्कार करने के लिए दिया जायेगा. एलइडीबिजली की खपत कम करने में सक्षम होने के साथ-साथ रोशनी...

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यहां मोमबत्ती की रोशनी में होती है डिलीवरी, दो कंधों पर पहुंचते हैं अस्पताल - आनंद चौधरी/हितेन्द्??

जयपुर. राज्य के प्रसव केंद्रों में घुसते ही जिंदगी थर-थराने लगती है। अव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि न मां सुरक्षित है न शिशु। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)के लेबर रूम में इतनी भीड़ है कि प्रसव के लिए दिनों व घंटों का इंतजार है। कारण, 475 में से 380 सीएचसी और 2000 से ज्यादा पीएचसी एक ही लेबर टेबल के भरोसे हैं। यहां पीड़ा से बिलखती प्रसूता को...

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बच्चों के हित में एकीकृत बाल संरक्षण योजना- आर के नीरद

मित्रो, बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर परिवार, समाज और सरकार सभी चिंता करते हैं. ये इन सभी के भविष्य की बुनियाद हैं. इन्हें जितना मजबूत बनाया जायेगा, सब का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा. इस तथ्य के बाद भी आंकड़े बताते हैं कि हम बच्चों की जान बचाने में अब भी पीछे हैं. जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें कुपोषित बच्चों की संख्या भी अधिक होती है. बच्चों...

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कम नहीं हो पा रहा कुपोषण- संदीप कुमार

सरकार का दावा है कि लोगों में कुपोषण घटा है. नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन (एनएसएसओ) की 66वीं अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि दो तिहाई लोग पोषण के सामान्य मानक से कम खुराक ले पा रहे हैं. योजना आयोग का मानना है कि हर ग्रामीण को न्यूनतम 2400 किलो कैलोरी व हर शहरी को न्यूनतम 2100 किलो कैलोरी का आहार मिलना चाहिए. जमीनी हकीकत क्या है, यह भी सरकारी...

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