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खूबसूरत दिल्ली की बदरंग हकीकत

नई दिल्ली [श्रीपाल जैन]। अक्टूबर 2010 में कामनवेल्थ गेम्स के आयोजन की कामयाबी के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार सिंगापुर और पेरिस की तर्ज पर दिल्ली को विश्वस्तरीय शहर बनाने में जुटी हुई हैं। जगह-जगह फ्लाई ओवर, सब-वे, फुट ब्रिज, जल निकासी लाइन, पार्किग स्थल, मेट्रो लाइन, सड़कों को चौड़ा एवं बेहतर बनाने के कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। इससे दिल्ली के आम बाशिंदों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं...

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बिहार में होगी दूसरी हरित और श्वेत क्रांति

पटना पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन चरम पर पहुंचने के बाद अब नीचे खिसक रहा है। यहां अब कृषि विकास की ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्य ही दूसरी हरित क्रांति के केंद्र बनेंगे। केंद्र को चाहिए कि वह इन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बिहार...

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अब बलात्कार नहीं होगा

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश में अब 'बलात्कार' नहीं होगा। आपका चौंकना लाजमी है। लिहाजा, यह बता दें कि भारत सरकार ने 150 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता [आईपीसी] में संशोधन का फैसला किया। इसके मुताबिक आईपीसी से 'बलात्कार' शब्द को हटा दिया जाएगा। इसकी जगह 'यौन उत्पीड़न' शब्द का इस्तेमाल होगा ताकि यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से कानून का लाभ मिल सके। उधर, सोमवार को लोक सभा में अपराध...

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शिक्षकों को चुनाव कार्य में न लगाया जाए

नई दिल्ली। बिहार और पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से किसी भी चुनाव में शिक्षकों को निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात नहीं करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिख कर कहा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई चरणों में चुनाव संपन्न कराए...

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सरकारी कागजों में स्लम का अकाल

अगर कोई पूछे कि मुंबई महानगर में झोपड़ बस्तियों को हटाने की दिशा में जो काम हो रहा है, उसका क्या असर पड़ा है तो इस सवाल का एक जवाब ये भी हो सकता है- आने वाले दिनों में झोपड़ बस्तियों की संख्या बढ़ सकती है. मुंबई महानगर का कानून है कि जो बस्ती लोगों के रहने लायक नहीं है, उसे स्लम घोषित किया जाए और वहां बस्ती सुधार की योजनाओं...

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