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मार्च में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 89.52 करोड़ के पार

भारती एयरटेल और वोडाफोन सहित सात दूरसंचार ऑपरेटरों के मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या मार्च में 56.8 लाख बढ़कर 89.52 करोड़ के पार पहुंच गई। इसमें दिसंबर, 2016 तक के नई कंपनी रिलायंस जियो के आंकड़े भी शामिल हैं। यदि जियो को अलग किया जाए तो मार्च, 2017 के अंत तक कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 82.31 करोड़ बैठेगी।   सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के आंकड़ों के अनुसार मार्च, 2017...

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मनमानी की दवा और मरीज-- पीयूष द्विवेदी

सरकार अगर जेनेरिक दवाओं के लिए कोई कानून लाती है, तो कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए। जो भी दवा जेनेरिक हो, उस पर मोटे अक्षरों में जेनेरिक लिखा रहे। डॉक्टर अबूझ लिखावट के बजाय साफ-साफ लिखें जिसे मरीज भी पढ़ सकें। यदि किसी बीमारी की जेनेरिक दवा होते हुए भी डॉक्टर गैर-जेनेरिक दवा लिखते हैं, तो उसका कारण स्पष्ट करें।   राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के जरिये देश के सभी तबकों के...

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विदेश की कंपनियों को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं पीएसयू

भारत में निजी कंपनियों को कड़ी टक्कर देते हुए शानदार प्रदर्शन करने वाले पीएसयू का जलवा विदेशों में भी कायम रहा है। खासतौर से पेट्रोलियम कंपनियों ने तो तेल खनन के मामले में नित नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, गेल, और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों ने विदेशों में अपने प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। साथ मिलकर टक्कर देंगे विदेशी मंच पर दिग्गज कंपनियों को कड़ी टक्कर के इरादे से पीएसयू...

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बिहार में मिट्टी घोटाला : जांच करायेगी सरकार

पटना : पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में मिट्टी भरायी का मामला तूल पकड़ने लगा है. विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी के मामला उजागर करने के अगले दिन सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. बुधवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की. मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पूरी...

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बिना उचित अनुमति के बने हैं, तो टॉवर ढहा दिये जायेंगे : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक की 40 मंजिला दो आवासीय इमारतें ‘इमेराल्ड टावर्स' यदि बिना उचित मंजूरी के बनायी गयी हैं, तो इन्हें ढहा दिया जायेगा. न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और एएम खानविलकर की पीठ ने कहा कि ये इमारतें यदि बिना उचित मंजूरी लिये बनायी गयी हैं, तो इन्हें ढहा दिया जायेगा. शीर्ष अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 11 अप्रैल, 2014 को दिये गये...

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