जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

जनसत्ता 11 नवंबर, 2014: एक समय था जब देश के जिला केंद्र ही नहीं, अनेक कस्बों में भी भाषा, गणित और विज्ञान के ऐसे शिक्षक होते थे जिनकी स्थानीय ख्याति हुआ करती थी। यह दो पीढ़ी पहले तक की बात है। तब विद्यालयों के पास संसाधन कम थे और शिक्षकों का वेतन भी बहुत कम था। स्कूल के कमरे, मामूली कुर्सी, बेंच, पुस्तक, छात्र और शिक्षक, यही तत्त्व शिक्षा-परिदृश्य बनाते...

हमारा देश एक मरीचिका का पीछा कर रहा है, जिसका नाम है विदेशों में जमा काला धन। अगर काले धन का शगूफा बार-बार छेड़ा जाता है तो उसका कारण यह है कि इससे राजनेताओं को दूसरे मामलों से देशवासियों का ध्यान भटकाने का मौका मिल जाता है, अफसरों को देश में मौजूद काली संपदा को नजरअंदाज करने की सुविधा मिल जाती है, न्यायपालिका को सरकार को फटकार लगाने का अवसर...

मृगेन्द्र पांडेय, रायपुर। देश में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने के बाद छोटे उद्योग संकट में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कोयले का संकट पैदा होने के कारण कई उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। कई बड़े उद्योगों में 100 से 200 कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है। पिछले एक महीने में प्रदेश में संचालिक पॉवर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री और कोयले पर...

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। ऊर्जा संरक्षण के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब उसके सभी रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से जगमग होंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। बोर्ड की हरी झंडी मिलते ही प्रथम चरण में 70 स्टेशनों पर 10 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगने शुरू हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि बोर्ड को भी यह योजना पसंद आई है और...