नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी...

अररिया। तूफान राहत के लिये सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों व पुलिस के बीच जिला मुख्यालय के निकट गैयारी गांव में मंगलवार को साढ़े दस बजे सुबह हुई हिंसक झड़प में एक ग्रामीण व चार अधिकारी सहित दस जवान घायल हो गये। इससे पहले ग्रामीणों ने जीरो माइल व गैयारी के निकट एनएच 57 को सुबह साढ़े आठ बजे से ही जाम कर रखा था। उग्र भीड़ पर पुलिस ने...

भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। केस-2 गैस पीड़ित...

पीलीभीत [प्रसून शुक्ल]। सूचना का अधिकार कानून [आरटीआई] अब भावी दामाद ढूंढ़ने का जरिया बन गया है। बेटियों के पिता बाकायदा लिखापढ़ी कर महंगे दूल्हे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जानकारी भी कैसी-कैसी-मसलन, लड़के ने डाक्टरी में दाखिला कब लिया? कब पासआउट हुआ? परसेंटेज क्या रही? कहीं वह फर्जी डिग्री धारक तो नहीं.? वगैरह-वगैरह। मंहगे दूल्हे ढूंढ़ने में आरटीआई के इस्तेमाल का हालिया मामला सामने आया...

अगर आपने जल की आपूर्ति के लिए चोरी-छिपे सबमर्सिबल पंप लगा रखा है या फिर लगाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। आपका यह कदम आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब भूमिगत जल का दोहन करने के लिए आपको सबसे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने वाले लोगों पर कार्रवाई की कवायद अब पूर्वी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके लिए...