नई दि‍ल्‍ली। आगामी बजट में सरकार खाद्य और ईंधन सब्‍सि‍डी बि‍ल में 20 फीसदी यानी करीब 8 अरब डॉलर की कटौती कर सकती है। मामले से जुड़े दो सरकारी अधि‍कारि‍यों ने कहा कि‍ वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली सब्‍सि‍डी के लि‍ए कुल बजट लगभग 32 अरब डॉलर रख सकते हैं। पि‍छले साल यह आंकड़ा 40 अरब डॉलर था। कुल सब्‍सि‍डी में 80 फीसदी यानी 6.5 अरब डॉलर की बचत ईंधन सब्‍सि‍डी...

नई दि‍ल्‍ली। सरकार द्वारा आर्थिक आंकड़ों की नई सीरिज पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) जनवरी 2015 में साढ़े पांच साल के न्यू्नतम स्तर (-) 0.39 फीसदी पर पहुंच गई। जून 2009 के बाद थोक महंगाई का यह सबसे नि‍चला स्तर है। लेकिन आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाली खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसके चलते जनवरी में खाद्य महंगाई आठ फीसदी रही। इसके...

 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किया जाने वाला कोई भी सुधार पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि पीडीएस में किये जाने वाले किसी भी बदलाव से कम से देश की 50 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी की खाद्य-सुरक्षा पर असर पड़ेगा। यह बात आर्थिक मामलों में शोध की अग्रणी संस्था नेशनल काऊंसिल ऑफ अप्लॉयज इकॉनॉमिक रिसर्च(एनसीएआऱ) द्वारा हाल ही में जारी एक नोट में कही गई है।(देखें एनसीएआर की नोट की...

शांता कुमार की अगुवाई में बीते अगस्त में बनी उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन ऐसी सिफारिशें की हैं, जो सीधे-सीधे खाद्य-सुरक्षा अधिनियम यानी भोजन का अधिकार कानून में प्रदान की गयी हकदारियों पर चोट करती हैं. केंद्र सरकार सोचती है कि लोक-कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार होने से कुछ अच्छा होता है, तो भ्रष्टाचार अच्छा है. योजनाओं में भ्रष्टाचार का होना सरकार को चलती हुई योजनाओं से हाथ खींचने...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मुद्दे पर मशहूर अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और रीतिका खेड़ा का एक अध्ययन हाल ही में मशहूर पत्रिका ‘इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में प्रकाशित हुआ है, जो बताता है कि तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार और ओड़िशा में पीडीएस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है. अर्थशास्त्रियों ने माना है कि लीकेज से संबंधित सरकारी आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये हैं. पढ़ें इस मुद्दे पर एक टिप्पणी. ज्यां द्रेज...