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सरकारी स्कूलों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता के लिए सिर्फ शिक्षकों को दोष देना उचित नहीं

देश के शिक्षा-संबंधी सभी अध्ययन और सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि छात्रों का स्तर अपेक्षा से नीचे है. इस स्थिति के लिए आम तौर पर शिक्षकों को दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमारे विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहद लचर है. देश में एक लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक है. अधिकतर विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात...

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किराए की कोख और कानून-- सुधा सिंह

सरोगेसी विधेयक पर हर तरह की राय आ रही है। अन्य देशों का हवाला दिया जा रहा है जहां सरोगेसी पर पाबंदी है, विशेषकर यूरोपीय देशों का। मोटे तौर पर सरोगेसी दरअसल ऐसे दंपति को संतान का सुख देने का जरिया है जहां स्त्री किसी कारण से गर्भधारण नहीं कर सकती, लेकिन जिन्हें अपनी जैविक संतान, कुछ समान जिनेटिक गुणों के साथ, चाहिए। ऐसे में महिला का अंडा और...

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बिहार में बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान, अब तक 61 लोगों की मौत

पटना : बिहार में बाढ़ से करीब 15 हजार करोड़ की क्षति का प्रारंभिक अनुमान है. आपदा प्रबंधन विभाग नुकसान के आकलन में जुटा है. आकलन पूरा होने के बाद केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा जायेगा. इसके बाद केंद्रीय टीम क्षति का जायजा लेने बिहार आयेगी. केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर बिहार को बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्रीय सहायता मिल पायेगी. आपदा प्रबंधन मंत्री प्रो चंद्रशेखर...

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रोक से नहीं रुकेगी किराये की कोख- रंजना कुमारी

सरोगेसी, सरोगेसी, विधेयक, 2016, भारत में सरोगेसी की पूरी प्रक्रिया में महिलाओं, खासकर गरीब तबके की औरतों का काफी शोषण हो रहा था। उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, और उनके स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बरती जा रही थी। सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 को लाया जाना वक्त की जरूरत थी, मगर इस रूप में नहीं, जैसा लाया गया है। भारत में सरोगेसी की पूरी प्रक्रिया में महिलाओं, खासकर...

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बोर्ड में महिलाओं की संख्या बढ़ी, पर ज्यादातर रिश्तेदार बनीं निदेशक

नई दिल्ली। बेशक 2014 से कंपनियों के बोर्डों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन इनमें से करीब आधी या तो प्रमोटरों के परिवार का हिस्सा हैं या रिश्तेदार। यह नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव की तरफ इशारा करता है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। फरवरी, 2014 में बाजार नियामक सेबी ने दिशानिर्देश जारी किए थे। इसमें कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपने निदेशक मंडल में...

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