SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1220

3 सालों में 10 लाख लोगों को रोजगार देगी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री: हरसिमरत कौर

नई दिल्ली। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में निवेश बढ़ाने और किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में सरकार जुट गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल वर्ल्ड फूड इंडिया-2017 के आयोजन को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इंडिया गेट पर तीन नवंबर से आयोजित होने वाले तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मेले के बारे में जानकारी देते हुए बादल ने बताया कि...

More »

दवा मूल्य बढ़ाने के मामले में डॉ रेड्डीज, सन फॉर्मा आैर ग्लेनमार्क पर गिर सकती है जांच की गाज

हैदराबादः जेनरिक दवाओं के दाम में कृत्रिम रूप से तेजी लाने की शिकायत के संबंध में 12 और कंपनियों के खिलाफ जांच की जा सकती है. इन कंपनियों में डॉ रेड्डीज, सन फार्मा और ग्लेनमार्क शामिल हैं. वॉशिंगटन राज्य के अटॉनी जनरल ने इसकी जानकारी दी. वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल (एजी) बॉब फरगुसन ने आधिकारिक बयान में कहा कि उनके साथ 45 राज्यों के एजी ने संघीय न्यायालय से लंबित...

More »

लोकतंत्र का गड़बड़ लेखा-- अरुण कु. त्रिपाठी

वर्ष 2015-16 के बारे में एसोसिएशन फाॅर डेमोक्रेटिक रिफाॅर्म्स (एडीआर) की ताजा रपट बताती है कि हमारे लोकतंत्र का हिसाब गड़बड़ है. आयकर विभाग की सारी चुस्ती राजनीतिक दलों के दरवाजे पर आकर ठिठक जाती है और चुनाव आयोग भी उन अंधेरे हिस्सों में रोशनी डालने की कोशिश नहीं करता, जो पार्टियों के गुप्त तहखाने कहे जा सकते हैं. यह स्थितियां फिर हमारे लोकतंत्र को पारदर्शी और नैतिकता पर आधारित...

More »

एक साथ चुनाव कराने का अर्थ-- योगेन्द्र यादव

कुछ साल पहले अमर्त्य सेन ने हमें आर्गुमेंटेटिव इंडियन की उपाधि दी थी. वो हमारी तर्क-वितर्क और दर्शन की परंपरा का सम्मान कर रहे थे. मैं अक्सर सोचता हूँ कि 'आर्गुमेंटेटिव इंडियन' का अनुवाद क्या होगा? तर्कशील भारतीय? तर्की-वितर्की-कुतर्की भारतीय? या फिर बहसबाज भारतीय? मुझे बहसबाज ज्यादा लगता है. क्योंकि हम हिंदुस्तानियों की प्रवृत्ति है कि जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उन पर तो करते नहीं हैं, लेकिन...

More »

नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात-- रामबहादुर राय

बीते सोमवार को राजस्थान विधानसभा में राज्य सरकार ने एक बिल पेश किया था, जिसमें प्रावधान था कि नेताओं, लोकसेवकों तथा जजों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. गौरतलब है कि इस बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने सितंबर महीने की 7 तारीख को एक अध्यादेश भी जारी किया था. हालांकि, इस अध्यादेश को राजस्थान हाइकोर्ट...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close