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सेहत की कीमत पर विकते खाद्य-- निरंकार सिंह

पिछले दिनों मैगी विवाद ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट के मामले को चर्चा का विषय बना दिया था। ताजा मामला डबल रोटी में खतरनाक रसायनों के मिलाने का है। बहुत सारे घरों में सुबह नाश्ते के समय खाई जाने वाली बे्रड और बेकरी के उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है। सेंटर फार साइंस एंड इनवार्नमेंट (सीएसई) ने बे्रड, पाव, बन, बर्गर बे्रड और...

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सुलगता सवाल : क्या मॉनसून की बारिश सूखे की भरपायी कर पायेगी ? सूखते जलागार, घटता जलस्तर, पेयजल और सिंचाई के संकट पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ, नये शोध और आधिकारिक दस्तावेज...जानने के लिए यहां क्लिक करें.

लगातार दो सालों (2014-15 और 2015-16) में सामान्य से क्रमशः 12 और 14 फीसदी कम बारिश के कारण सूखे की मार झेल चुका देश इस साल मानसून से पहले भयावह गर्मी की चपेट में है. चैत के दिन जेठ के दुपहरिया की तरह तपे और देश के कई इलाकों में अप्रैल महीने में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा जो कि सामान्य से...

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हमारी अम्मा, दीदी और बहनजी - मृणाल पांडे

हालिया चुनावों के नतीजों के साथ ही दो कद्दावर महिला मुख्यमंत्रियों (जयललिता और ममता बनर्जी) ने तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों को नकारते हुए दोबारा अपनी राजनैतिक ताकत का लोहा मनवा लिया। गुजरात में आनंदीबेन की कुर्सी फिलवक्त तो सुरक्षित लगती ही है। अब यदि उत्तर प्रदेश में भी अगले बरस बहिन मायावतीजी फिर सत्ता में आ जाती हैं, तो देश के चार महत्वपूर्ण राज्यों की कमान ताकतवर महिला मुख्यमंत्रियों के हाथों...

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नेताओं के परिजन को तत्काल लोन, बेरोजगारों को दो साल में भी नहीं

राजीव शर्मा, भोपाल । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत नेताओं के परिजन और रिश्तेदारों को बैंक तत्काल लोन (एक से दो सप्ताह) दे रहे हैं, लेकिन गरीब बेरोजगारों को दो-दो साल भटकने के बाद भी नहीं। ज्यादातर गरीब बेरोजगार के लोन की फाइल अव्वल तो जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी आगे बढ़ाते ही नहीं हैं, जिनकी भेज भी देते हैं तो बैंक अफसर गारंटी लाने की बात कहकर प्रकरण...

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बिहार-- सरकार को 14 लाख लाभुकों की है तलाश

खाद्य सुरक्षा. 85% आबादी को दिलाना है लाभ राज्य में कुल 8.71 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिलेगा, पर अब तक राज्य सरकार अनाज के लिए केंद्र को 8.57 करोड़ लोगों की ही सूचना दे सकी है. पटना : पिछले दो साल से राज्य के वैसे 14 लाख गरीबों की खोज नहीं की जा सकी है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दो रुपये किलो गेहूं और तीन...

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