इन दिनों किसान अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद नहीं हो रही है, किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ गेहूं की फसल के लिए खाद-बीज उपलब्ध नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसान मंडी और सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। जगह-जगह धरना, प्रदर्शन और चक्का-जाम के रूप में उनका असंतोष सामने आ रहा...

विकास के बहुमुखी हल्ले के बीच कृषि-संकट जारी है। तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र से रह-रह कर आ रही किसान-आत्महत्याओं की खबरों के बीच राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण(एनएसएसओ) द्वारा इस माह जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 52 फीसदी खेतिहर परिवार कर्ज में डूबे हैं। रिपोर्ट में का यह तथ्य जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच की स्थिति के बारे में है।(देखें नीचे दी गई लिंक) तकरीबन साढ़े...

एक्सक्लूसिव, रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए छह नई तकनीक ईजाद की है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि इन तकनीकों का सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें भाटा (बंजर) भूमि विकास तकनीक, वर्षा जल संरक्षण के लिए डबरी तकनीक, उन्नत खुर्रा बोनी तकनीक, एकीकृत कृषि पद्धति तकनीक, सूखा रोधी...

कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां के जूट उद्योग को बचाये रखने के लिए एक नयी पॉलिसी बनाने का फैसला किया है. इस पॉलिसी को बनाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मंत्रियों की कमेटी बनायी गयी है. यह कमेटी जूट पॉलिसी को लेकर नीतियां तैयार करेगी. इस कमेटी में राज्य के उद्योग व वाणिज्य और वित्त मंत्री डॉ अमित मित्र, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री सुब्रत मुखर्जी, कृषि मंत्री...

नई दुनिया,बिलासपुर (निप्र)। सरकार ने धान खरीदी में कटौती के निर्णय का बचाव मंडियों का विकल्प देकर किया है। वहीं, दिसंबर के पहले सप्ताह में जिले की 5 मंडियों में मात्र 6026.4 क्विंटल धान की खरीदी-बिक्री हुई है। इसमें से पेंड्रारोड मंडी में मात्र 185 क्विंटल धान ही आया है, तो जयरामनगर में खाता ही नहीं खुला। राज्य सरकार ने किसानों से प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान ही समर्थन मूल्य पर...