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दिल्ली: मजदूर को कंपनी निदेशक बताकर किया काले धन को सफेद

बैंक प्रबंधकों एवं हवाला कारोबारियों की मदद से काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे में दिहाड़ीदार मजदूरों को कंपनियों का निदेशक बना दिया गया। हवाला कारोबारियों ने ऐक्सिस बैंक में खाता खुलवाने के लिए ऐसी ही मुखौटा कंपनियों का सहारा लिया। खास बात है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब इन मजदूरों से संपर्क किया तो उन्होंने खुद के किसी भी ऐसी कंपनी का निदेशक होने बाबत अनभिज्ञता जताई।...

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क्या आप डोरिस फ्रांसिस को जानते हैं -- शशिशेखर

‘ईश्वर अपना सबसे कठिन युद्ध अपने सबसे बलवान योद्धा को सौंपते हैं।'   बाइबिल की यह सूक्ति गाजियाबाद की डोरिस फ्रांसिस पर सौ फीसदी खरी उतरती है। शायद आपने उनका नाम न सुना हो। साधारण कुल में जन्मे और जिंदगी भर आर्थिक पैमाने की तली में खडे़ ऐसे लोगों पर अक्सर किसी की नजर नहीं जाती। डोरिस नौ वर्ष की उम्र में अपने भाई और बहन के साथ पंजाब से दिल्ली पहुंची थीं।...

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18 कंपनियों की 27 बड़ी दवाइयां क्‍वालिटी में फेल

सात राज्‍यों के दवा नियामकों के अनुसार 18 बड़ी कंपनियों की 27 दवाइयों में घटिया गुणवत्‍ता, गलत लेबल लगाने, सामग्री की गलत मात्रा, रंग खोने, नमी बनने, टूटने और घुलने में समस्‍या का मामला सामने आया है। जिन कंपनियों की दवाओं को लेकर सवाल उठे हैं उनमें एबॉट इंडिया, ग्‍लैक्‍सो स्मिथकलाइन (जीएसके) इंडिया, सन फार्मा, सिप्‍ला और ग्‍लेनमार्क फार्मा शामिल है। इनमें टॉप की आठ कंपनियों की दवाएं भी शामिल...

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नोटबंदी का असर, FMCG कंपनियों ने घटाया उत्पादन

बेंगलुरू/मुंबई। नोटबंदी का असर अब कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों पर भी दिखने लगा है। कैश की कमी और बाजार में मंदी के चलते नामी एफएमसीजी कंपनियों ब्रिटानिया, पारले, डाबर और इमामी ने उत्पादन में कटौती कर दी है। बिस्किट बनाने वाली नामी कंपनी ब्रिटानिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वरूण बेरी ने कहा कि हमारी कंपनी ने फिलहाल उत्पादन में 15 से 20 फीसदी की कटौती कर दी है। उन्होंने कहा कि...

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मुद्रामुक्त समाज का दिवास्वप्न-- पुष्परंजन

यूरोप का पहला देश है स्वीडन, जहां सन् 1661 में पहली बार बैंक नोट जारी किया गया था. उसी स्वीडन ने 2030 तक संपूर्ण रूप से करेंसी नोट मुक्त करने का संकल्प किया है. स्टाॅकहोम रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर निकलस अरविंदसन ने 2013 में एक अध्ययन के जरिये अनुमान लगाया था कि स्वीडन 2030 तक ‘मुद्रामुक्त समाज‘ घोषित हो जायेगा. अरसे से स्वीडन की बसों, मेट्रो में कैश...

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