देश के ग्रामीण इलाके में अनुसूचित जाति और जनजाति के तकरीबन एक चौथाई परिवार निरक्षर हैं। ग्रामीण इलाके के अन्य परिवारों की तुलना में यह संख्या लगभग डेढ़ से दो गुनी ज्यादा है।(देखें नीचे दी गई लिंक) देश के अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच मौजूद रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर केंद्रित एनएसएसओ की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के ग्रामीण इलाके में 26.6 प्रतिशत एसटी एवं 23...
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प्रदेश में एससी-एसटी के लिए प्रारंभ हो रही मुरगी व बकरीपालन योजना
प्रभात खबर,पटना: राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए पशुपालन विभाग ने एक खास योजना शुरू की है. इस योजना को फिलहाल छह जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है. कुछ समय बाद इसे सभी जिलों में समान रूप से लागू कर दिया जायेगा. ‘बैकयार्ड पॉल्ट्री' यानी घर के पीछे मुरगीपालन नामक इस योजना का मुख्य उद्देश्य...
More »बेघरों का होगा अपना घर
प्रभात खबर,पटना: बिहार के सभी बेघरों व भूमिहीनों को घर का अधिकार मिलने जा रहा है. इसके लिए कानून का मसौदा तैयार हो गया है. देश के किसी भी दूसरे राज्य में ऐसा कानून नहीं है. अगर सब ठीक रहा और यह कानून का रूप ले लेता है तो बिहार ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य होगा. मालूम हो कि जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य बिहार...
More »सभी एससी-एसटी खाद्य सुरक्षा के दायरे में
पटना: बिहार में आयकरदाता और वर्ग एक, दो व तीन के सरकारी कर्मियों को छोड़ कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. यह निर्णय मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया. बैठक के बाद प्रधान सचिव, कैबिनेट बी प्रधान ने बताया कि इस निर्णय के साथ ही राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के...
More »मांझी का मास्टर स्ट्रोक: एससी-एसटी को सस्ता राशन
प्रभात खबर,राज्य सरकार ने एससी-एसटी परिवारों व होमगार्डो को बड़ी राहत दी है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सभी एससी-एसटी परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने का निर्णय लिया गया, तो होमगार्ड के जवानों के लिए चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण मंजूर किया गया. साथ ही पटना के आइजीआइएमएस को कैंसर इंस्टीटय़ूट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है. पटना: राज्य में आयकरदाता...
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