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रांची : भुखमरी के मामलों पर गंभीर नहीं है झारखंड की सरकार : एनएपीएम

मांडू के कुंदरिया बस्ती में मौत के मामले की जांच करने पहुंची एनएपीएम टीम रांची : रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कुंदरिया बस्ती के चिंतामन मल्हार की 14 जून को हुई मौत के मामले की जांच के लिए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) की पांच सदस्यीय टीम 16 जून को मृतक के परिवार से मिलने गयी. इस टीम में एनएपीएम के प्रदेश संयोजक बसंत हेतमसरिया, रामगढ़ जिला संयोजक...

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सिल्ली : घर में नहीं है अनाज, योजनाओं का भी नहीं मिल रहा लाभ

सिल्ली : कोई भूखा न रहे. किसी की भूख से मौत न हो. इसके लिए सरकार जितनी गंभीरता बरत ले, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है. एक ऐसा ही मामला सिल्ली प्रखंड के मुरी पश्चिमी पंचायत के तिरला गांव में देखने को मिला. जहां अकेले रह रहे कार्तिक महली (63 वर्ष) के घर में अनाज नहीं है. कमजोरी के कारण...

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आयुष्मान भारत : सतर्कता जरूरी

वर्ष 2018-19 के वित्त वर्ष के लिए बजट में जब वित्तमंत्री ने यह घोषणा की कि 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य पर आनेवाले खर्च के लिए पांच लाख रुपये तक के खर्च को सरकार वहन करेगी, तो यह एक सपने जैसा प्रतीत हुआ था. बजट भाषण में वित्तमंत्री ने ‘आयुष्मान भारत' योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणा हुई...

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झारखंड : मिलने थे 11000 विधवाओं को आवास, दो साल में बने मात्र 69

रांची : राज्य के ग्रामीण इलाकों में डॉ भीम राव आंबेडकर आवास योजना के तहत दो साल में एक प्रतिशत विधवाअों को भी आवास नहीं दिया जा सका है. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य भर में विधवाओं को इस योजना के तहत 11000 आवास देने थे. पर दो साल में उनके लिए मात्र 69 आवास ही बन सके हैं. इस तरह योजना की प्रगति मात्र 0.62 फीसदी ही...

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भुखमरी के साए में-- रमेश सर्राफ धमोरा

मानव जाति की मूल आवश्यकताओं की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान का ही नाम आता है। इनमें रोटी सर्वोपरि है। रोटी यानी भोजन की अनिवार्यता के बीच आज विश्व के लिए शर्मनाक तस्वीर यह है कि वैश्विक आबादी का बड़ा हिस्सा अब भी भुखमरी का शिकार है। भुखमरी की इस समस्या को भारत के संदर्भ में देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा भुखमरी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया...

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