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अकेले वर्षावन ही नहीं, दुनिया के सभी जंगलों को बचाना है जरुरी: वैज्ञानिक

-डाउन टू अर्थ, एक नए अध्ययन से पता चला है कि अकेले वर्षावन में ही नहीं बल्कि समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों में भी पेड़ों की हजारों ऐसी प्रजातियां हैं, जो अपने आप में बेजोड़ हैं| दुनियाभर में वर्षावनों को उसकी अनेकों दुर्लभ प्रजातियां के लिए जाना जाता है| यही वजह है कि जब जंगलों के संरक्षण की बात होती है, तो सबसे पहले वर्षावनों को बचाने पर ही ध्यान केंद्रित...

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खरपतवार के साथ प्राकृतिक खेती -बाबा मायाराम

मध्यप्रदेश के होशंगाबाद शहर से कुछ ही दूरी पर है टाइटस फार्म। होशंगाबाद भोपाल सड़क मार्ग पर नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस इलाके में प्राकृतिक खेती होती है जोकि जमीन की जुताई किए बगैर की जाती है। इस इलाके में फसल के अवशेषों को जलाने के बजाय उससे भूमि ढकाव करते हैं, जिससे खेत में नमी रहती है और जल संचय होता है। उसमें पनपने वाले केंचुए और...

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राजस्थान बजटः कृषि के लिए 11,182 करोड़ आवंटित, नहीं हुई बड़ी घोषणाएं

राजस्थान सरकार ने अपने बजट में इस बार कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों के लिए कुल 11,182 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हैं। इसमें कृषि कार्यों के लिए 3,318 करोड़ रुपए शामिल हैं। हालांकि पिछली बार की तरह ही सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। पिछले बजट में कृषि के लिए 2,828 करोड़ रुपए और कृषि एवं संबंधित कार्यकलापों के लिए 10,865 करोड़ रुपए आवंटित...

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सरकार ने कहा बाघों की संख्या बढ़ी, रिपोर्ट का दावा हर सात में से एक बाघ काग़ज़ी

दुनिया भर तेजी से घट रही बाघों संख्या को लेकर इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है. इस साल इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बाघों की गणना की रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि 2014 की तुलना में 2018 में बाघों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने बताया कि 2018 में बाघों की संख्या बढ़कर...

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छत्तीसगढ़: भारी विरोध के बीच परसा कोयला खदान को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने स्थानीय लोगों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिलों में परसा कोल ब्लॉक में खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने 12 जुलाई 2019 को इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी दी और इससे संबंधित पत्र कुछ दिन पहले ही मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. इस फैसले से भारत में वन संरक्षण, जल स्रोत...

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