मुंबई। केंद्र सरकार ने दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के उन अधिकारों को वापस ले लिया है, जिनके तहत वह ऐसी दवाओं की कीमतें निर्धारित कर सकता था जिन्हें आवश्यक नहीं समझा जाता। इस वर्ष जुलाई में प्राधिकरण ने 100 से ज्यादा दवाओं की कीमतें सीमित करने का निर्णय लिया था। दवा उद्योग ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। माना जा रहा है कि इसी के बाद सरकार ने यह...

आपने इस पर जरूर ध्यान दिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पहले सौ दिन का कामकाज एक बड़ी व्यावसायिक घटना में तब्दील हो गया। संभवतः यह पहला मौका है, जब बड़े मीडिया घरानों ने देशव्यापी सर्वे के लिए मार्केटिंग एजेंसियों को नियुक्त किया। सर्वे के परिणाम अखबारों के पहले पन्ने और टीवी चैनलों पर न केवल प्रकाशित-प्रसारित किए गए, बल्कि पूरे दिन सर्वे रिपोर्टों पर चर्चा...

पटना. कृषि यंत्र खरीद पर अनुदान पाने के लिए किसानों को अब सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर कृषि यंत्रों पर अनुदान लिया जा सकता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मंगलवार को इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि दान की राजनीति नहीं चल सकती। आने वाले दिनों में कृषि यंत्रों पर अनुदान घटाना होगा। इस वर्ष कृषि यांत्रिकीकरण...

कोयला खदान आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने साल 1993 से लेकर 2010 के बीच की केंद्र सरकारों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की आवंटन-प्रक्रिया में कथित निष्पक्षता और पारदर्शिता की कलई खोल दी है। शीर्ष अदालत ने इस बीच के 218 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को अवैध बताया है। इस फैसले ने उस बदतर स्थिति का खुलासा किया है, जिसमें ‘क्रोनी कैप्टिलिज्म' और ‘कमजोर नेतृत्व' एक स्तर पर...

जनसत्ता 22 अगस्त, 2014 : वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार आम लोगों के लिए बवालेजान बनी महंगाई का सीधा संबंध बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से है। भारतीय शासकों का यह जाना-माना तर्क रहा है, जो जनता को बरगलाने वाले अगले पाखंड की जमीन भी तैयार करता है। शासकों का अगला तर्क होता है कि आम लोगों की जरूरत की चीजों की आपूर्ति जमाखोरों ने रोक रखी है और...