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शहर हो या गांव, हर घर में हो शौचालय : नीतीश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शहर हो या फिर गांव, हर घर में शौचालय बनना चाहिए. इसके लिए राज्य सरकार ने राशि भी बढ़ा दी है. राज्य मद से पहले जो 1,333 रुपये दिये जाते थे, अब 8000 रुपये दिये जायेंगे और केंद्र सरकार के 4000 रुपये मिला कर एक शौचालय लगाने के लिए 12000 रुपये हो जायेंगे. इसमें शहर में भी शौचालय बन सकेगा.   वह शुक्रवार को संवाद...

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ग्रीस मॉडल पर भारी हमारा एक छोटा-सा राज्य - सईद नकवी

हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार में पहले पन्ने पर छपी एक तस्वीर ने मेरा ध्यान खींचा। उसमें अगरतला में एक इंटरनेट गेटवे के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय संचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को त्रिपुरा के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री माणिक सरकार के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते दिखाया गया था। इस तस्वीर के साथ अखबार हमें सूचित कर रहा था कि अपराध-नियंत्रण के मामले में त्रिपुरा का रिकॉर्ड लाजवाब रहा...

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मप्र के शहडोल संभाग में पहली बार होगी अनार की खेती

शहडोल(मध्‍यप्रदेश)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड लेकर मेहनत मजदूरी करने वाली महिलाएं पर्यावरण के लिए अब अनार की खेती करेंगी। यह खेती इसी साल से शहडोल सहित प्रदेश के सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में शुरू हो रही है। इसके लिए उद्यानिकी विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद ये अधिकारी-कर्मचारी मैदान में उतरेंगे और जॉब कार्डधारी...

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...कुछ ज्यादा ही पीछे छोड़ दिया जंगल को हमने-- मुकेश केजरीवाल

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली। जंगलों को काट कर शुरू किए "तरक्की" के सफर में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब इनकी कामचलाऊ मौजूदगी कायम करने में भी सांसें फूल रही हैं। अपने ही लक्ष्य के मुताबिक हमें अब तक देशभर में कम से कम 33 फीसद क्षेत्र को हरियाली से भर देना था, लेकिन हम सिर्फ 24 फीसद वन क्षेत्र के साथ इस मुकाम से बेहद दूर खड़े...

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कहां है सुधारों की अगली खेप-- रामचंद्र गुहा

सन 2009 के आम चुनाव के ठीक बाद मैंने बेंगलुरु में एक भाषण सुना, जो नई सरकार के लिए नीतियों के नए रोडमैप पर था। वक्ता थे राकेश मोहन, जो उद्योग व वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रह चुके थे और उस वक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। राकेश मोहन का कहना था कि आर्थिक सुधारों की पहली लहर ने व्यापार को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकाला और...

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