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आदिवासी विमर्श का दायरा- अनिल चमड़िया

जनसत्ता 25 नवंबर, 2013 : बढ़ता कृषक असंतोष, छिटपुट विस्फोटों से प्रकट हो रहा है- भू-स्वामियों के बढ़ते शोषण और दमन के विरोध में सशस्त्र प्रतिरोध की तरफ बढ़ता हुआ यह घटनाचक्र पूरे देश के पैमाने पर, विशेषकर आदिवासियों की तरफ फैलता जा रहा है।’ क्या शीर्षक (आदिवासी: शोषितों में सबसे बुरी स्थिति) समेत इन पंक्तियों के बारे में यह ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कब लिखी गई होंगी?...

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‘मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि मैं आजाद हो गई हूं’

हाल ही में दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत से छुड़ाई गई दो लड़कियों की कहानी तहलका की उस पड़ताल की पुष्टि करती है कि असम के लखीमपुर से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके उन्हें बंधुआ मजदूरी के नरक में धकेला जा रहा है. प्रियंका दुबे की रिपोर्ट. उत्साह और ऊर्जा से भरी 17 साल की जुलिता को देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल है कि वह अभी-अभी बंधुआ मजदूरी,...

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धनबाद में चाल धंसने से चार की मौत

निरसा: चिरकुंडा से सात किमी दूर बीसीसीएल सीवी एरिया की बसंती माता कोलियरी के सुशील इंक्लाइन में चाल धंसने से मैनेजर सहित चार मजदूरों की मौत हो गयी. तीन लोग घायल हो गये. घटना सोमवार दिन के करीब 11.15 बजे की है. बताया जाता है कि मलबे में दर्जनों मजदूर फंसे हैं. सूचना के अनुसार, हर दिन की तरह सोमवार को भी करीब 259 मजदूर और अधिकारी इंक्लाइन में गये थे....

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बिहार पुलिस को एनएचआरसी का नोटिस,चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज बिहार पुलिस को नोटिस जारी कर राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के जवानों द्वारा पूर्णिया में मानसिक तौर पर कमजोर एक शख्स की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई के मामले में जवाब तलब किया है. एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आयोग ने इस बाबत बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जवाब मांगा है और इसके लिए उन्हें चार हफ्ते की मोहलत...

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सूचना के अधिकार के सात साल- एक जायजा प्रगति का..

आजादी के बाद से अबतक शासन को पारदर्शी बनाने के लिए जो प्रयास हुए उसमें सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बहरहाल, इस कानून की उल्लेखनी सफलता महज 0.3 फीसदी भारतीयों तक सीमित है। देश की आबादी में बस इतनी ही तादाद सूचना के अधिकार के तहज अर्जी डालती है। सोचिए, उस स्थिति में क्या होगा जब देश की एक या दो फीसदी आबादी अपने शासकों की जवाबदारी तय करने के लिए आरटीआई...

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