सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को मुख्य विपक्षी दल काग्रेस ने अवैध वन कटाई के मामले में राज्य सरकार को घेरा और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने महासमुंद जिले में पलास के घने वन को काटने का मामला उठाया और कहा कि वन मंत्री ने इस क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर के दायरे में पलास के पेड़ों...

नई दिल्ली.भूमि सुधार कानून बनाने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम न उठाने के विरोध में गांधीवादी संगठन एकता परिषद ने रविवार को रामलीला मैदान में एक चेतावनी सभा का आयोजन किया। सभा में बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, केरल, तामिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों के दस हजार से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पुलिस द्वारा संसद कूच की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ अपने 12 साथियों के...

संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष २०१० को जैवविविधता का वर्ष घोषित किया था और २०१० में ही भारत सरकार ने दुनिया भर में अपनी जैवविविधता के लिए मशहूर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में परमाणु ऊर्जा प्रकल्प के निर्माण के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। ९९०० मेगावाट के जैंतापुर परमाणु ऊर्जा प्रकल्प के लिए रत्नागिरी इलाके की जिन जमीनों को लिया जा रहा है, वे जमीन पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। इस इलाके में १५० प्रकार के...

सिवनी/मालवा. होशंगाबाद जिले के सूकलढाना में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि तीन वर्षो के अंदर प्रदेश का कोई भी गरीब छत विहीन नहीं रहे। श्री चौहान ने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करते हुए समारोह में कहा कि यह योजना सभी वर्गो के लिए है। शीघ्र ही इस भूमि का पट्टा भी देंगे। जिस पर स्वयं का मालिकाना हक होगा।...