कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज यह मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया किया कि केंद्र को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से आधारकार्ड को जोड़ने का अपना फैसला तत्काल वापस लेना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य के केवल 15 फीसदी लोगों को ही आधार कार्ड मिल पाया है, ऐसे में 85 फीसदी लोग (साल में) नौ सब्सिडीप्राप्त सिलेंडर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केंद्र ने सीधे ही संबंधित...

लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी...

जनसत्ता 16 नवंबर, 2013 :  तेलंगाना की सात दिन की यात्रा से पहले मेरे लिए तेलंगाना का मतलब था आंदोलनकारी छात्र, लाठीचार्ज, आगजनी, आत्मदाह, रवि नारायण रेड्डी और नक्सलबाड़ी आंदोलन। संसद के शीतकालीन सत्र में तेलंगाना के दस जिलों की साढ़े तीन करोड़ आबादी का मुस्तकबिल लिखा जाना है। मेरे लिए यह सबसे सुनहरा मौका था वहां के लोगों के अनुभवों और उम्मीदों को समझने का। पृथक राज्यों की मांग के पीछे...

मित्रो, सूचना का अधिकार पर हम लगातार बात करते रहे हैं. इस अधिकार के लागू हुए आठ साल पूरे हो गये. हमारे कई पाठकों और आरटीआइ एक्टिविस्टों ने इसे जनतंत्र के खास अवसर के रूप में याद किया. इन आठ सालों में आम से लेकर खास और गैर सरकारी से लेकर सरकारी लोगों ने इस कानून का अपने-अपने हित और हिसाब से खूब किया. इसका अनुभव भी विस्तृत रहा. इस अनुभव को...

निमंत्रण नये भूमिअधिग्रहण कानून, जनआंदोलन और उनकी राजनीति का असर पर दो दिवसीय बैठक नवंबर 19-20-2013 9ः30 प्रातः से सांय 6ः00 बजे तक, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली प्रिय साथियों, जिंदाबाद जनआंदोलनांे के बरसों चले लम्बे संघर्ष के बाद देश में औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 के स्थान  पर ‘‘उचित मुआवजे का अधिकार, भूमिअधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुर्नस्थापना कानून, 2013‘‘ आया है। आम चुनाव व विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले...