मानसून खत्म हो चुका है। 14 प्रतिशत कम बारिश हुई है और देश में फसल वाले ऐसे करीब 39 फीसद इलाके हैं, जहां बिलकुल सूखा है। उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन किसानों के लिए वित्तीय लाभों और ऋण भुगतानों में छूट की श्रंखला की घोषणा करेंगे। इसकी जगह रघुराम राजन ने पिछले हफ्ते व्यावसायिक बैंकों के उधार देने की ब्याज दरों में काफी कटौती करने वाली...
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खुदरा व्यापारियों के बदलने का वक्त-- राजीव रंजन झा
देशभर के गल्लों पर बैठे सेठ जी आजकल ऑनलाइन आक्रमण से परेशान हैं. ऑनलाइन रिटेलरों ने त्योहारी मौसम को लूट लिया है. खरीदारी की उस धूम को हथिया लिया है, जो हर साल खुदरा दुकानों पर उमड़ा करती थी. इसीलिए खुदरा व्यापारियों के संगठन ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इनके विरुद्ध नीतिगत व कानूनी विरोध से लेकर खुद उनके ही मंच पर, यानी ऑनलाइन बाजार में अपनी...
More »दाल की कालाबाजारी पर सरकारी चाबुक, 5800 टन दाल जब्त
नई दिल्ली। सरकार के दाल की कालाबाजारी रोकने के कदमों का असर दिखने लगा है। इसके चलते पिछले महीनों में 5 राज्य सरकारों ने 5,800 टन दाल जब्त की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंगलवार को राज्य सरकारों की तरफ से दाल की कालाबाजारी रोकने के कामों की समीक्षा की। इसके अलावा दिल्ली और दूसरे राज्यों में सबसिडी रेट पर इंपोर्टेड दाल बेचने पर भी बैठक में चर्चा हुई। उपभोक्ता मामलों के सचिव...
More »दालों की कीमत नियंत्रण के लिए भंडार सीमा तय
नयी दिल्ली : दालों की जमाखोरी रोकने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने के इरादे से केंद्र ने आयातकों, निर्यातकों, लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ बिग बाजार जैसे बडे डिपार्टमेंटल दुकान चलाने वाले खुदरा विक्रेताओं के लिये भंडार सीमा आज नियत की. साथ ही राज्य सरकारों को जमाखोरी विरोधी कार्रवाई तेज करने तथा कारोबारियों द्वारा कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया गया है. दालों की भंडार...
More »बड़े उद्योगों को 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने की तैयारी
हरीश दिवेकर, भोपाल। बिजली की उपलब्धता अधिक होने के कारण प्रदेश के बड़े उद्योगों को 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती दर पर बिजली देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उद्योगों को बिजली खपत कम से कम 5 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा। पावर मैनेजमेंट कंपनी (पीएमसी) ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। दरअसल कंपनी ने अगले कई सालों के लिए बिजली खरीदी का अनुबंध...
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