यूपी-बिहार और पंजाब-हरियाणा जैसे कई राज्यों को मनरेगा के कारगर क्रियान्वयन के मामले में त्रिपुरा से सबक लेने की जरुरत है. त्रिपुरा में बीते चार सालों (2014-15 से 2017-18) में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को औसतन लगभग 75 दिनों का रोजगार मिला जबकि इस अवधि में योजना के अंतर्गत रोजगार का अखिल भारतीय औसत महज 45.2 दिनों का रहा.   रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) की सालाना रिपोर्ट के नये आंकड़े संकेत करते...

बीजिंग : चीन का बढ़ता कर्ज अब 2,580 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है. देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार मंद होने के संदर्भ में इसे बड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है. देश की शीर्ष विधायिका ने तय किया है कि स्थानीय सरकार के कर्ज की अधिकतम सीमा 21,000 अरब युआन होनी चाहिए. चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ की एक खबर में वित्त...

गत सप्ताह एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध करते सवर्णों द्वारा ‘भारत बंद' का आह्वान किया गया था. इस मुद्दे पर भी बयानबाजी के जरिये अगड़ी-पिछड़ी जातियों को बांटने की राजनीतिक पहल हुई. यह पहली घटना नहीं है. पिछड़ों को प्राप्त आरक्षण समाप्त करने, अगड़ों के साथ पक्षपात करने जैसे भ्रामक दुष्प्रचार बतौर हथकंडे समय-समय इस्तेमाल होते रहे हैं. समझना होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-4 के तहत...

अहमदाबाद से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भावनगर के किसान स्थानीय शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने गांव को शहरी सीमा में शामिल किये जाने का विरोध कर रहे हैं. ऐसा ही विरोध सूरत, हिम्मतनगर और मोरबी-वांकानेर के करीबी गांवों में भी देखने में आया है. यह असामान्य रुख है. ऐसा लग रहा है कि शहरीकरण के फायदों को ठुकराया जा रहा है. इस दौरान, भारत के शहरी...

नोटबंदी का एक मकसद जाली नोटों के चलन पर अंकुश लगाना था लेकिन रिजर्व बैंक के नये आंकड़े कुछ अलग ही संकेत कर रहे हैं. आरबीआई के नये आंकड़ों के मुताबिक जाली नोटों के चलन में इजाफा हुआ है और साल 2017-18 के दौरान छोटे-बड़े लगभर हर मोल के फर्जी नोटों की संख्या बढ़ गई है.   हाल ही में जारी रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट(2017-18) के तथ्यों से पता...