बरवाला. प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए निशुल्क बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की मगर योजना का लाभ असली लोगों को नहीं मिल पाया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण नामक इस योजना को शुरू हुए करीब दो साल हो चुके हैं मगर बरवाला के ग्रामीण क्षेत्र में एक भी बीपीएल परिवार को कनेक्शन नहीं मिला। इसके विपरीत बरवाला शहर में लगभग एक दर्जन बिजली कनेक्शन लगा दिए...

लखनऊ. कम तनख्वाह के बावजूद उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों के कई बाबू करोड़पति हैं। कुछ प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो एक के पास बसों का काफिला है। वह ट्रेवल एजेन्सी का काम भी कर रहा है। एक तो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है। मलाईदार विभाग में नहीं होने के बावजूद कुछ तो पैसा पैदा करने की मशीन बन गए हैं। एक ने प्रधानाचार्य से मिलकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्नों की छात्नवृत्ति में करोड़ों रुपए...

झाबुआ/भोपाल। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की अधिकांश स्कूलों से बच्चे भूखे लौट रहे हैं। उन्हें स्वयं सहायता समूहों की गड़बड़ियों के चलते भूखा लौटना पड़ रहा है। गांव के स्वयं सहायता समूहों पर दबंगों का कब्जा है और मध्याह्नं भोजन योजना दबंगों के मकड़जाल में उलझ कर रह गई है। मध्याह्नं भोजन में विसंगति में नया तथ्य यह है कि जो शिक्षक मध्याह्नं भोजन न मिलने का या अमानक भोजन...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

बिलासपुर. सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभाओं के बाद अब शासन राजधानी के सचिव स्तर के अधिकारियों से रोजगार गारंटी योजना के कार्यो की जांच कराने जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर जिले में रोजगार गारंटी के कार्यो की जांच संचालक पंचायत एवं समाज सेवा जीएस धनंजय करेंगे। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रालय के ये अधिकारी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत...