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सूबे में बनेगा पहचान आयोग

अगले साल से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून पटना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आनेवाले लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग से राज्य पहचान आयोग बनेगा. अगले साल जनवरी के प्रथम सप्ताह से बिहार खाद्य सुरक्षा कानून लागू होगा. विभिन्न स्तरों पर तैयारी चल रही है. राज्य खाद्य आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है. वह बुधवार को...

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‘ऐसे कानून के लिए हम विकास दर बढ़ने का इंतजार करते रहें, यह जरूरी तो नहीं’

खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अलग-अलग खेमों से अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है. सामाजिक कार्यकर्ता इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कॉरपोरेट जगत इस पर चिंतित है. अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्यां द्रेज, रेवती लॉल को बता रहे हैं कि क्यों देश को इस कानून की जरूरत है और इसमें कौन-सी खामियां हैं जो दूर होनी चाहिए. खाद्य सुरक्षा विधेयक ने तमाम आशंकाएं पैदा कर दी हैं. पहली आशंका यह है कि देश के...

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बिहार में बाढ़ ने लिया विकराल रूप, खगडि़या में जीएन तटबंध टूटा

खगडि़या : परबत्ता प्रखंड के लगार पंचायत, उदयपुर ढाला स्थित जीएन तटबंध टूट गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की मध्य रात्रि को पानी के बढ़ते दबाव के कारण जीएन तटबंध टूट गया. उदयपुर एनएच से चकप्रयाग तक रिंग बांध पिछले सप्ताह टूट जाने के कारण जीएन तटबंध पर दबाव बढ़ गया था. तटबंध पर बढ़ते दबाव को देख स्थानीय ग्रामीणों एवं प्रशासन की मदद से तटबंध को बचाने...

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खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से महज 10,000 करोड़ का बोझ: थॉमस

खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ने की आशंकाओं को खारिज करते हुए केन्द्रीय खाद्य मंत्री क़ेवी़ थॉमस ने कहा कि इससे अगले एक वर्ष के दौरान सरकारी खजाने पर केवल 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी बोझ ही पड़ेगा।उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2013.14 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिये 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले कुछ महीनों के दौरान लागू किया...

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खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पास, विपक्ष ने कहा 'वोट सुरक्षा विधेयक'

नई दिल्ली। लंबे इंतजार और गतिरोध के बाद आखिरकार ऐतिहासिक खाद्य सुरक्षा विधेयक सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दी। विधेयक पास होने के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन में मौजूद थे। विधेयक पास करने से पहले सदन ने विपक्ष की ओर से पेश संशोधनों को नामंजूर कर दिया। इस विधेयक में देश की 82 करोड़ आबादी को सस्ता अनाज मुहैया कराने का प्रावधान...

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