जनसत्ता 19 सितंबर, 2014: उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि उन विचाराधीन आरोपियों को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए जिन्होंने अपने ऊपर लगे अभियोग की संभावित अधिकतम सजा का आधा समय बतौर आरोपी जेल में व्यतीत कर लिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र में प्रत्येक कारावास पर जाकर इस प्रकार के...

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्‍त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्‍थापित हुए लागों की संख्‍या करीब 21.40 है. वर्ष 2013 में विस्थापितों की संख्या के लिहाज से भारत, फिलीपीन और चीन के बाद तीसरे स्थान पर था. 'वैश्विक अनुमान 2014' नामक इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2013 में भूकंप या जलवायु की वजह से आयी आपदाओं से दुनिया भर में 2.2 करोड लोग...

कार्यालय संवाददाता पटना। प्रदेश में एनआरएचएम के पैसे से खरीदी गई दवाओं का स्पेशल ऑडिट स्वास्थ्य मंत्रालय कराएगा। मंत्रालय को दवा खरीद में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लेखा नियंत्रक संतोष कुमार ने बताया कि एनआरएचएम के पैसे से बिहार में जो दवाएं खरीदी गईं हैं उनमें अनियमितता की शिकायतें मिली हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली जा रही है। उन्होंने...

बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...