लखनऊ। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन ने कहा कि अदालतों में लंबित मुकदमों की फेहरिस्त जजों की कमी की वजह से बढ़ती जा रही है। अदालतों में अवस्थापना सुविधाओं की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में कोर्ट नहीं हैं। दु:खद तो यह है कि कई राज्य सरकारें अदालतों के विकास में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। यदि अदालतों में स्वीकृत संख्या के अनुरूप जजों की तैनाती...

बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने शनिवार को कहा कि न्यायपालिका विकास और अधोसंरचना को बढ़ावा देने का विरोधी नहीं है, लेकिन यह पर्यावरण को नष्ट किए जाने की शर्त में नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने आज बिलासपुर च्च्च न्यायालय परिसर में दिवंगत डीपी श्रीवास्तव की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर आयोजित व्याख्यान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा...

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भूमि आवंटन के निर्णयों एवं अन्य क्रियाकलापों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश एन.एन.माथुर की अध्यक्षता में गठित आयोग के कामकाज पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार की ओर से जारी 23 जनवरी 09 के आदेश से दिए अधिकारों के तहत कोई कार्य...

कोरबा. जस्टिस बख्शी ने निरीक्षण उपरांत कहा घटना की पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ जांच होगी। साथ ही सही समय पर जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी जाएगी। चिमनी हादसे में मृत मजदूरों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा घटना काफी दु:खद है। यह बातें श्री बख्शी ने सीएसईबी के वीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में कहीं। उन्होंने कहा घटना की जांच में चिमनी के...

रोजमर्रा के राजकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जाने वाला सूचना का अधिकार नियम गंभीर खतरे की जद में है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान इस ऐतिहासिक अधिनियम को बार-बार अपनी उपलब्धि कहकर भुनाने वाली यूपीए सरकार अब सत्ता के गलियारों में ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों के आगे झुकते हुए इस अधिनियम में बदलाव करने वाली है ताकि नागरिकों के हाथ मजबूत करने वाला...