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बने रोजगारपरक कर-प्रणाली--भरत झुनझुनवाला

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने चेतावनी दी है कि आनेवाले समय में भारत में बेरोजगारी की समस्या गहराती जायेगी. पिछले दो दशक में भारत में तीव्र आर्थिक विकास हुआ था.  इस अवधि में 30 करोड़ युवाओं ने प्रवेश किया. तीव्र विकास के बावजूद इनमें आधों को ही रोजगार मिल सका है. ये सीमित रोजगार भी मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में मिले, जैसे रिक्शा चलाने में अथवा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में. ऐसे...

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युवा भारत में रिकॉर्ड 35 फीसदी बढ़ी बुजुर्गों की संख्या, कौन हैं शीर्ष 5 राज्य?

पने युवाओें के दम पर विकास की नई कहानी लिखने की चाहत रखने वाले भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में रिकॉर्ड 35 फीसदी की वृद्धि हुई है। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यह अब तक सबसे अधिक वृद्धि है। एक अंग्रेजी समाचार में छपी खबर के अपने युवाओें के दम पर विकास की नई कहानी कहानी लिखने की चाहत रखने वाले भारत में 60 वर्ष...

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बायो तकनीकी खेती : स्वास्थ्य चिंताओं के बीच फील्ड ट्रायल की मंजूरी

स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित असर को लेकर जेनेटिकली मॉडिफाइड (जीएम) खेती के समर्थन और विरोध में जारी बहस के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने फील्ड ट्रायल के लिए आये प्रस्तावों में से करीब 80 फीसदी को हाल में हरी झंडी दे दी है. मई, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद से इस संदर्भ में हुई आठ बैठकों के बाद पिछले दिनों यह मंजूरी दी गयी.  ...

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मार्च में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83%, औद्योगिक उत्पादन दर में 2 % की वृद्धि

नयी दिल्ली : मुद्रास्फीति मार्च महीने में घटकर 4.83 प्रतिशत पर आ गयी है, जो इसका छह महीने का निचला स्तर है. मुख्य रूप से सब्जियों और दालों जैसे खाद्य उत्पादों के दाम घटने से खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आई है. फरवरी माह की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को उपर की ओर संशोधित कर 5.18 से 5.26 प्रतिशत किया गया है. इससे पहले सितंबर, 2015 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.41 प्रतिशत...

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अच्छे संस्थान की फीस और भूमिका- हरिवंश चतुर्वेदी

मानव संसाधन मंत्रालय ने आईआईटी की फीस अगले सत्र (2016-17) से बढ़ाने का फैसला आखिर ले ही लिया। अभी तक यह फीस 90 हजार रुपये सालाना थी, जो अब दो लाख रुपये कर दी गई है। हालांकि, आईआईटी (मुंबई) के निदेशक देवांग खाखर की उप-समिति ने आईआईटी काउंसिल को इसे तीन लाख रुपये सालाना करने का सुझाव दिया था। दलित, पिछड़़े, विकलांग और गरीब वर्ग के छात्रों के लिए फीस...

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