SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1268

क्यों बंद हो रहे सरकारी स्कूल--- कौशलेन्द्र प्रपन्न

एक सरकारी स्कूल का बंद होना क्या मायने रखता है इसका अनुमान शायद हम आज न लगा सकें। संभव है इसका खमियाजा समाज को दस-बीस बरस बाद भुगतना पड़े। एक ओर विकास के डंके बज रहे हैं वहीं दूसरी ओर आम बच्चों से उनकी बुनियादी शिक्षा की उम्मीद यानी सरकारी स्कूल तक छीने जा रहे हैं। हमने 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तय किया था। उसमें 2010 तक सभी बच्चों...

More »

फाइलेरिया को हरा सकते हैं हम-- डॉ भूपेंद्र त्रिपाठी

फाइलेरिया अभियान के बिहार दौरे पर वैशाली जिले में मेरी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई, जिन्हें अभियान के दौरान दवाइयां दी गयी थी, परंतु उन लोगों ने दवाएं खायी नहीं थी. हमारी चर्चा के बीच यह मालूम पड़ा कि उसी घर की कॉलेज जानेवाली एक छात्रा खुद फाइलेरिया से पीड़ित थी और वह परिवार अपनी बच्ची के इलाज पर लगभग 1200 रुपये हर सप्ताह खर्च कर वैकल्पिक दवाएं ले...

More »

बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा की चिंता ने माता-पिता को बनाया मानसिक बीमार

इंदौर। बच्चों की पढ़ाई को लेकर अभिभावकों के तनाव में आने के ये कुछ उदाहरण हैं, जबकि ऐसे सैकड़ों माता-पिता हैं, जिनकी नींद बच्चों के परीक्षा और पढ़ाई ने उड़ा दी है। इनमें से कई में गंभीर बीमारी के संकेत हैं। मनोचिकित्सकों के मुताबिक पिछले दो-तीन वर्षों में दिसंबर से मई-जून तक कुल मरीजों में 60 फीसदी अभिभावक शामिल होते हैं। मनोचिकित्सकों के पास नींद नहीं आने और हमेशा घबराहट होने...

More »

बीमार किसान को खाट पर लाए, बैंक ने तब किया भुगतान

मगरलोड, धमतरी । बीमार किसान को अपने ही पसीने की कमाई को लेने के लिए खाट में लेटकर बैंक पहुंचना पड़ा। तब कहीं जाकर उसे समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान का मूल्य उसके बैंक खाते से मिल पाया। गुरुवार को जिला सहकारी मर्यादित बैक शाखा मगरलोड में एक बैंककर्मी की हठधर्मिता के चलते मानवता शर्मसार हो गई। जिला सहकारी मर्यादित बैंक शाखा मगरलोड में किसानों के धान का समर्थन मूल्य...

More »

हमारे लोकतंत्र का शीत सत्र-- मोहन गुरुस्वामी

संसद का अत्यंत विलंबित शीत सत्र शुरू हो चुका है. इसमें मची चीख-पुकार के सिवाय, मेरी समझ से यह समाप्तप्राय है. ऐसे बहुत-से मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी ही चाहिए थी, मगर वह नहीं होगी जैसे, राफेल, प्रस्तावित वित्तीय संकल्प और जमा बीमा (एफआरडीआई) बिल, जीएसटी का क्रियान्वयन, नोटबंदी की सामाजिक एवं आर्थिक कीमतें, ग्रामीण संकट, आदिवासी अशांति, नेपाल की घटनाएं, मालदीव के साथ चीन का मुक्त व्यापार करार....

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close