मुंबई। रिजर्व बैंक ने पीएनबी में हुई बड़ी धोखाधड़ी जैसी घटनाएं रोकने के लिए मंगलवार को बड़ा फैसला किया। आरबीआई ने बैंकों की तरफ से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक के जरिए कथित तौर पर 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए यही तरीका अपनाया था। आरबीआई की तरफ से कहा गया है...
More »SEARCH RESULT
गांवों से जुड़ें अधिकारी-- प्रभात कुमार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को कहा था कि देश के पिछड़े जिलों में युवा अधिकारियों की तैनाती हो, तो इससे उन जिलों का विकास संभव हो सकेगा. देश के 115 पिछड़े जिलों में अगर विकास को बढ़ावा मिले, तो देश का विकास स्वयं ही हो सकेगा. हमारे प्रधानमंत्री का यह विचार अति उत्तम है. इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसकी सराहना होनी चाहिए. यदि युवा अधिकारी पिछड़े...
More »क्यों ठीक नहीं है 'फेक न्यूज' शब्द का प्रयोग- पढ़िए, युरोपीय कमीशन की इस रिपोर्ट में..
फेक न्यूज क्या है, क्या आपने कभी इसकी परिभाषा करने के बारे में सोचा है ? किसी जवाब तक पहुंचने से पहले नीचे दर्ज दो घटनाओं पर गौर कीजिए! नोटबंदी के वक्त एक वीडियो वायरल हुआ कि सरकार ने जो नये नोट जारी किए हैं उनमें जीपीएस-ट्रैकिंग माइक्रोचिप्स लगे है. क्या उस वीडियो को फेक न्यूज का उदाहरण माना जाये, जैसा कि उस वक्त एक खबर में करार दिया गया ? नये नोट...
More »इलाज के लिए केंद्र देगा पांच लाख, राज्य में भी संकेत
प्रशांत गुप्ता, रायपुर । केंद्र सरकार एक अप्रैल से बीपीएल परिवारों को स्मार्ट कार्ड पर पांच लाख रुपए का इलाज देने जा रही है, इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम (एनएचपीएस) नाम दिया गया है। छत्तीसगढ़ के 30 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा इसी योजना को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में भी लागू करने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है, जिससे 24 लाख एपीएल परिवारों को भी पांच लाख रुपए...
More »महाराष्ट्रः किसानों ने जीती जंग, मुंबई ने जीता दिल
ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई। नासिक से 180 किलोमीटर का पैदल मार्च करते मुंबई पहुंचे करीब 50,000 किसानों का आंदोलन सोमवार को सरकार से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बनाई गई छह सदस्यीय समिति के साथ माकपा के किसान संगठन ऑल इंडिया किसान संघ (एआईकेएस) के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। इसमें किसानों की ज्यादातर मांगें न सिर्फ मान ली गईं, बल्कि उन्हें मानने का लिखित आश्वासन भी...
More »