लंदन : मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में नये शासन में सांप्रदायिक हिंसा बढी है और भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से हजारों भारतीयों के जबरन बेदखली का खतरा पैदा हो गया है. यहां जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2015 में एमनेस्टी ने 2014 मई के आम चुनावों को लेकर चुनाव संबंधी हिंसा, सांप्रदायिक झडपों और कॉरपोरेट परियोजनाओं पर सलाह मशविरे में नाकामी...

बजट में वित्त मंत्री के सामने प्रमुख चुनौती राजस्व जुटाने की है. पाकिस्तान के साथ गतिरोध को देखते हुए हमें रक्षा खर्च बढ़ाने होंगे. स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के लिए भी राजस्व चाहिए. हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की सुस्ती टूटी नहीं है. टैक्स वसूली शिथिल है. अत: राजस्व के दूसरे स्नेत खोजना होगा. पिछले कुछ वर्षो को छोड़ दें तो विश्व में तेल का उत्पादन मुख्यत: क्रूड ऑयल...

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर संसद के बाहर और संसद के भीतर दोनों जगह मोर्चे खुल गये हैं। एक ओर जहां मंगलवार को अन्ना हजारे और दूसरे किसान संगठनों के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इस अध्यादेश के खिलाफ विरोध जता रहे होंगे। वहीं, सरकार लोक सभा में इस अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जिसके चलते संसद में इस मुद्दे...

योजना आयोग की जगह लेने वाले नीति आयोग को राज्‍यों के लिए एक नॉलेज हब माना जा रहा है। बतौर थिंक टैंक इसकी क्‍या भूमिका होनी चाहिए इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने जनता से भी सुझाव मांगे थे। अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि योजना आयोग राज्‍यों में हो रहे बेहतरीन कार्यक्रम व योजनाएं के संग्रह और इन्‍हें देश के दूसरे इलाकों में सफलतापूर्वक...

आशंका जतायी जा रही है कि सरकार जल्दी ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का तरीका अपना सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का तरीका अपनाने की आशँका को दो सरकारी चिट्ठियों से बल मिला है। ये चिट्ठियां बीते 10 फरवरी और 11 फरवरी के दिन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य एवं नागरिक...