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चालीस अरब के खाद्यान्न निर्यात की संभावना

देश में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध होने से निर्यात को बढ़ावा: अनवर देश में खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार उपलब्ध होने के कारण इसका जोरदार निर्यात होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर ने यहां कहा कि चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान भारत से करीब 40 अरब डॉलर का खाद्यान्न निर्यात होने के...

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बाजार नहीं, जनहितैषी नीतियां बनाये सरकार- जोसेफ स्टिग्लिज

- अर्थशास्त्र के लिए 2001 में नोबल पुरस्कार जीतनेवाले प्रो जोसेफ इ स्टिगलिट्स ने सोमवार को पटना में आद्री के स्थापना दिवस व्याख्यान में बाजार, सरकार व समाज की भूमिका से लेकर अमेरिका के संकट तक को बहुत आसान शब्दों में रखा और बताया कि पूंजीवाद को लगातार पुनर्परिभाषित करते रहने की जरूरत क्यों है. हमलोग उनके इस व्याख्यान के बरक्स अपनी सरकारों के नीतिगत फैसलों, बाजार की भूमिका और अपने समाज...

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बासमती महंगा होने से निर्यात में कमी आने का अनुमान- आर एस राणा

निर्यात योग्य बासमती महंगा होने से विदेश से ऑर्डर में कमी विदेशी बाजार अप्रैल-नवंबर के दौरान निर्यात सौदे 16 फीसदी बढ़कर 21.8 लाख टन पिछले साल की समान अवधि में 18.8 लाख टन निर्यात सौदे हुए अप्रैल से अगस्त के दौरान 15 लाख टन बासमती का शिपमेंट पिछले साल की इस अवधि में 12.20 लाख टन की शिपमेंट वित्त...

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गेहूं के एमएसपी में 65 रुपये का इजाफा

विपणन सीजन 2013-14 के लिए गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपये तय सीसीईए के फैसले केंद्रीय पूल से 25 लाख टन और गेहूं के निर्यात की अनुमति कुंभ मेले के आयोजन के लिए यूपी को बीपीएल मूल्य पर 16,200 टन गेहूं व 96,000 टन चावल का आवंटन होगा आखिरकार लंबे इंतजार और मंत्रालयों के अंतर्विरोध के बाद केंद्र...

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किसानों की बर्बादी की योजना- देविंदर शर्मा

इससे अधिक नुकसानदेह और कुछ नहीं हो सकता। चीनी से नियंत्रण हटाने की योजना है। इससे गन्ना उगाने वाले किसान शुगर मिलों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। रंगराजन कमेटी द्वारा गन्ने के स्टेट एडवाइस्ड प्राइस (एसएपी) को खत्म करने के सुझाव के बाद अब किसानों को फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) पर निर्भर रहना होगा। एफआरपी का निर्धारण केंद्र सरकार करती है और यह राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाने...

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